निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण में घोटाला उजागर, लाखों मजदूर रहे वंचित

New Delhi News (05/08/2025): दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश हुई सीएजी (CAG) रिपोर्ट ने दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 6.96 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण दिखाया गया, लेकिन हकीकत में बोर्ड के पास केवल 1.98 लाख श्रमिकों का ही वैध रिकॉर्ड उपलब्ध था। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी संख्या में फर्जी या अपूर्ण पंजीकरण हुए, जिससे वास्तविक लाभार्थी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए।

सीएजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि 2019 से 2023 तक की अवधि में निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो सका। कुल 204.95 करोड़ रुपये के बजट में से 19.07 करोड़ रुपये की राशि बिना इस्तेमाल के पड़ी रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजनाओं की कार्यान्वयन प्रणाली इतनी लचर थी कि पात्र श्रमिकों को पेंशन, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाईं।

रिपोर्ट में बताया गया कि जिन योजनाओं के तहत मजदूरों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाना था, उनमें सबसे ज्यादा अनियमितताएं देखी गईं। मसलन, शिक्षा सहायता योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, उपकरण अनुदान योजना और पेंशन योजना जैसे कार्यक्रमों में करोड़ों रुपये का आवंटन होने के बावजूद न लाभार्थी चिन्हित किए गए, न ही राशि वितरित की गई। कुल मिलाकर, बोर्ड की कार्यशैली ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को गहरे संकट में डाल दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने विधानसभा में रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह श्रमिकों के साथ अन्याय है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और अब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की जाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि फर्जी पंजीकरण करने वाले अफसरों की भी पहचान की जाएगी।

इस रिपोर्ट में एक और अहम तथ्य यह रहा कि 2019-20 से लेकर 2023-24 तक बोर्ड के रजिस्टर में कुल 3579 श्रमिकों की मृत्यु दर्ज की गई, लेकिन उनके परिवारों को नियमानुसार कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। साथ ही, जिन श्रमिकों को बीमा और पेंशन मिलनी थी, उन्हें आवेदन के बावजूद लाभ नहीं मिला। दिल्ली सरकार अब इस दिशा में व्यापक ऑडिट कराने की तैयारी कर रही है ताकि जिन मजदूरों का हक मारा गया है, उन्हें तत्काल राहत दी जा सके और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।।

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