दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू, क्या होगा खास?

New Delhi News (04/08/2025): दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। यह सत्र पांच दिनों तक चलेगा और इसकी कार्यवाही पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में होगी। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विधानसभा की सभी प्रक्रियाएं पेपरलेस होंगी। ई-विधान परियोजना के तहत विधायकों को डिजिटल माध्यम से दस्तावेज और रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल को पर्यावरण के लिहाज से भी एक अहम कदम माना जा रहा है।

पेपरलेस होगा शत्र

रविवार को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की अध्यक्षता में ‘ई-विधान’ की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, और दिल्ली के वित्त मंत्री मौजूद रहे। सभी ने एक टैबलेट के माध्यम से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था में विधायकों को टैब के माध्यम से ही सभी दस्तावेज, रिपोर्ट्स और कार्यसूचियां दी जाएंगी। यह भारत की गिनी-चुनी विधानसभाओं में से एक होगी जो पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुकी है।

शिक्षा से जुड़े विधेयक हो सकते है पेश

मानसून सत्र के दौरान दिल्ली सरकार शिक्षा से जुड़े एक नए विधेयक को पेश करने जा रही है। इस विधेयक के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण जैसी नीतियों को मजबूती दी जाएगी। इसके साथ-साथ कैग की दो रिपोर्ट्स भी सदन में रखी जाएंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक शिक्षा विधेयक पर सरकार से कई सवाल पूछ सकते हैं, जिससे सत्र के दौरान राजनीतिक गरमाहट की संभावना है।

आम जनता भी देख सकती कार्यवाही के दस्तावेज

दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता लाने के उद्देश्य से कई नए उपाय किए गए हैं। अब सदन के सभी रिकॉर्ड्स, प्रश्नोत्तर, बिल और रिपोर्ट ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। आम जनता को भी ई-विधान पोर्टल के ज़रिए विधानसभा की कार्यवाही देखने और समझने का अवसर मिलेगा। यह कदम शासन में पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देगा। इसके लिए विधायकों को पहले से डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है।

विपक्ष ने कर ली है घेरने की तैयारी

दिल्ली में विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। जलभराव, महिला सुरक्षा, स्कूलों की फीस वृद्धि, और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। पिछली बार सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, जिससे कई बार कार्यवाही बाधित हुई थी। इस बार विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी कार्य डिजिटल रूप में रिकॉर्ड होंगे।

दिल्ली सरकार इस सत्र में एक विशेष ‘संकल्प’ भी ला सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करेंगी। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट पेश की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि दिल्ली को ‘न्यू इंडिया’ के मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार संकल्पित है। ई-विधान प्रणाली के साथ विधानसभा की यह नई शुरुआत आने वाले वर्षों की प्रशासनिक दिशा तय कर सकती है।।

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