दिल्ली में विकास कार्यों को नई रफ्तार, विधायक अब नगर निगम से भी करा सकेंगे काम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (01/08/2025): मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की सरकार ने दिल्ली में विकास कार्यों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक सुधार लागू किया है। अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को केवल सिंचाई और नियंत्रण विभाग (आईएंडसीडी) या DDA से ही नहीं, बल्कि नगर निगम से भी करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री विकास निधि से 50 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप से मिल सकेगी ताकि समय पर काम शुरू हो सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति में बदलाव को ‘व्यवस्थागत सुधार’ बताते हुए कहा कि इससे विधायकों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिलेगा। अब तक जो फाइलें मंजूरी के इंतजार में महीनों अटकी रहती थीं, वे सीधे स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजी जा सकेंगी। इससे विकास कार्यों की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। यह निर्णय उन इलाकों में विशेष रूप से फायदेमंद होगा जहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है।

पहले की व्यवस्था में विधायक केवल सिंचाई और नियंत्रण विभाग या डीएसआईआईडीसी जैसी राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ही विकास कार्य करा सकते थे। लेकिन अब नगर निगमों को भी इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। पहले निगम से कोई काम कराने के लिए अलग से अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे कार्यों में विलंब होता था। नई नीति इस देरी को समाप्त कर समयबद्ध कार्यों को सुनिश्चित करेगी।

दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब से विकास कार्यों के लिए 10 प्रतिशत की न्यूनतम स्वीकृति के साथ 50 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। शेष राशि तब दी जाएगी जब एजेंसी यह प्रमाणित कर देगी कि कार्य की आधी प्रगति हो चुकी है। इससे प्रोजेक्ट की वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी और ठेकेदारों को समय पर भुगतान मिलने से काम की गति तेज होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि पहले सिंचाई और नियंत्रण विभाग की 1,400 फर्मों की सूची से ही कार्य एजेंसियां चुनी जाती थीं, लेकिन अब नगर निगमों को भी परियोजनाएं दी जा सकेंगी। इससे स्थानीय संसाधनों और एजेंसियों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। डीडीएसआईडीसी की नई सूची जल्द प्रकाशित होगी जो विकास निधि के कार्यों में प्रयोग की जाएगी। इसके अंतर्गत श्रमिकों, निर्माण सामग्री और वाहनों के रेट तय होंगे।

इस नई योजना के तहत विधायक निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक अब जल्दी और प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे “विधायकों के अधिकारों का विस्तार” बताया और कहा कि इस बदलाव से दिल्ली के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं अधिक जल्दी और सुगमता से मिलेंगी। यह कदम राजधानी में विकास की दिशा को नया मोड़ देने वाला साबित हो सकता है।


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