New Delhi News (29/07/2025): राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के विनियमन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी धोखाधड़ी, लत और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरों को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद (Jitin Prasad) ने कहा कि सरकार ने IT एक्ट, 2000 के तहत नए नियम बनाकर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की दिशा में गंभीर पहल की है। इस दिशा में अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 में नियमों में संशोधन किए गए।
जवाब में बताया गया कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म रियल मनी गेम्स (जिनमें पैसे का लेनदेन होता है) ऑफर करते हैं, उन्हें अब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी (SRB) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये SRB यह सत्यापित करेंगे कि कौन-सा गेम ‘पर्मिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम’ की श्रेणी में आता है। साथ ही सभी ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी गैर-कानूनी कंटेंट अपलोड या ट्रांसमिट न हो।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि IT एक्ट की धारा 69A के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश भी जारी किए जाते हैं जो ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देते हैं। राज्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022-25 (जून 2025 तक) के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए और गेमिंग से जुड़ी 1,524 वेबसाइटों व मोबाइल एप्लिकेशनों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इन कदमों का मकसद केवल वित्तीय सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को गेमिंग की लत और अन्य मनोवैज्ञानिक खतरों से बचाना भी है। सरकार का जोर इस बात पर है कि यह क्षेत्र पूरी तरह पारदर्शी, कानूनी और सुरक्षित बने। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पहल ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को एक नियामक ढांचे में लाकर इसके दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक बड़ी प्रगति है।
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