भारत की एआई रणनीति: वैश्विक नेतृत्व की ओर आत्मनिर्भर तकनीकी यात्रा

New Delhi News (25 जुलाई 2025): “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। भारत की एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) रणनीति का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करते हुए इसे आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना, स्थानीय चुनौतियों का समाधान करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और राष्ट्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है।

मार्च 2024 में लॉन्च किए गए “भारत एआई मिशन” के तहत सात प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक समावेशी एआई इको-सिस्टम की स्थापना की जा रही है। इस पहल का मूल उद्देश्य देश की भाषायी विविधता को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी तकनीकी उपायों, सुरक्षा मानकों और डिजिटल प्रशासन को सुदृढ़ करना है।

भारत का एआई इको-सिस्टम पहले से ही मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी आधार पर खड़ा है, जो सालाना 50 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व उत्पन्न करता है और 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। विश्व स्तर पर भी भारत एआई कौशल, नीतियों और योगदान के मामले में अग्रणी है—स्टैनफोर्ड एआई रैंकिंग में भारत शीर्ष देशों में गिना जाता है और GitHub पर एआई परियोजनाओं में भारत दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

भारत सरकार ने ओपन-सोर्स एआई मॉडल्स को प्रोत्साहित करते हुए सीडीएसी पुणे द्वारा प्रबंधित ऐरावत कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पर LLaMA परिवार के तीन एआई मॉडल होस्ट किए हैं, जो डेवलपर्स के लिए एपीआई के ज़रिए उपलब्ध हैं।

कानूनी और नियामकीय ढांचा भी सशक्त किया गया है।
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66सी, 66डी, 66ई, 67ए और 67बी जैसे प्रावधान डीपफेक, पहचान की चोरी, अश्लीलता और छद्मवेश से जुड़े अपराधों को दंडित करते हैं। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराएं जैसे 111, 318, 319, 353, 356 साइबर अपराधों और संगठित साइबर धोखाधड़ी पर शिकंजा कसती हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत डेटा फ़िड्युशरीज़ को जवाबदेह बनाते हुए नागरिकों के डेटा अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गलत सूचना, डीपफेक और मॉर्फ्ड कंटेंट के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं, जिसमें 24 घंटे की शिकायत निवारण समयसीमा भी निर्धारित है।

गृह मंत्रालय ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए cybercrime.gov.in पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1930 भी शुरू की है। सीईआरटी-इन ने एआई आधारित खतरों से निपटने हेतु विभिन्न सुरक्षा सलाहें जारी की हैं—जिनमें मई 2023, मार्च 2025 और जुलाई 2025 की सलाहें प्रमुख हैं। साथ ही, एआई पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए सीएसपीएआई कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है।

सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, सॉफ़्टवेयर, हार्डवेयर और क्वांटम तकनीक से जुड़े उत्पादों के लिए बिल ऑफ मैटेरियल्स (BoM) दिशा-निर्देश भी जुलाई 2025 में जारी किए गए। साथ ही, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और प्रशासन के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो भारत-विशिष्ट नियामक एआई ढांचे को विकसित कर रहे हैं।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत की यह रणनीति न केवल तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भविष्य की ओर भी अग्रसर करेगी।

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