अटल पेंशन योजना ने पार किया 8 करोड़ नामांकन का आंकड़ा, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि

New Delhi (25 जुलाई 2025): भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 39 लाख नए सदस्यों के नामांकन के साथ इस योजना ने कुल 8 करोड़ नामांकन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि ऐसे समय पर आई है जब यह योजना अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रही है। योजना का संचालन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जा रहा है।

9 मई 2015 को शुरू की गई अटल पेंशन योजना का उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है।

इस योजना की सफलता का श्रेय देशभर के बैंकों, डाक विभाग (DoP) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों के समर्पित प्रयासों को जाता है। भारत सरकार और PFRDA के निरंतर सहयोग और सक्रिय प्रचार-प्रसार गतिविधियों – जैसे जनसंपर्क कार्यक्रम, प्रशिक्षण सत्र, बहुभाषीय जागरूकता सामग्री, मीडिया अभियान और नियमित समीक्षाओं – ने भी इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि यह “सम्पूर्ण सुरक्षा कवच” प्रदान करती है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। सदस्य की मृत्यु के बाद, उसके पति/पत्नी को समान पेंशन मिलती है, और दोनों के निधन के उपरांत, संचित कोष नामांकित व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी गैर-आयकरदाताओं के लिए खुली है।

अटल पेंशन योजना की यह ऐतिहासिक प्रगति भारत के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भविष्य में इसकी पहुँच और गहराई को और भी व्यापक बनाए जाने की संभावनाओं को बल देती है।

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