आईटीआई उन्नयन को लेकर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कार्यशाला

New Delhi News (25/07/2025): कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने दिल्ली स्थित कौशल भवन में “राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन योजना” पर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव रजित पुन्हानी, विशेष सचिव व डीजीटी प्रमुख त्रिशालजीत सेठी, आर्थिक सलाहकार अर्चना मायाराम, एनसीवीईटी, गृह मंत्रालय और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों में आईटीआई संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत पुनर्गठित करना था। सचिव पुन्हानी ने इस महत्वाकांक्षी योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु राज्यों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए बताया कि यह पहल उद्योग-प्रबंधित कौशल संस्थानों के नए ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त आईटीआई क्लस्टरों की पहचान कर उन्हें उन्नत करने और संभावित एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (AIP) के साथ समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है।

डीजीटी अधिकारियों द्वारा योजना की विशेषताओं व तकनीकी जटिलताओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई, वहीं विशेष सचिव त्रिशालजीत सेठी ने योजना की रूपरेखा और सफलता हेतु उद्योग भागीदारी के महत्त्व को रेखांकित किया। आर्थिक सलाहकार अर्चना मायाराम ने कार्यशाला की रणनीति व उद्देश्यों की जानकारी दी।

गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित इस योजना को मई 2025 में मंजूरी मिली थी। इसके तहत 1000 सरकारी आईटीआई को हब और स्पोक मॉडल में उन्नत किया जाएगा, जिनमें 200 हब और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे। प्रत्येक हब के अंतर्गत औसतन 4 स्पोक संस्थान होंगे। सभी आईटीआई अत्याधुनिक मशीनरी, उपकरण और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगे। इस योजना को एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक का सह-वित्तपोषण प्राप्त है।

उद्यमिता विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती हेना उस्मान ने आईटीआई में उद्यमिता को एकीकृत करने और पाठ्यक्रम में उद्यमिता मॉड्यूल को शामिल करने हेतु प्रस्तुति दी। इस दौरान उद्यमिता को रोजगार के पूरक मार्ग के रूप में बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा हुई।

केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की कौशल विकास पारिस्थितिकी, प्रमुख चुनौतियाँ और अपेक्षित सहयोग पर प्रस्तुति दी। मंत्रालय और डीजीटी के अधिकारियों ने उनकी चिंताओं को संबोधित करते हुए निरंतर सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) पर संवेदीकरण सत्र और एस.आई.डी.एच. पोर्टल पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। एस.आई.डी.एच. पोर्टल केंद्र शासित प्रदेशों को कौशल विकास प्रयासों को सुव्यवस्थित करने, डेटा एकीकरण और कार्यक्रम कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा।

कार्यशाला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में सुझाए गए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण पर भी चर्चा का मंच प्रदान किया। अंततः, यह कार्यशाला केंद्र शासित प्रदेशों में कौशल और उद्यमिता पारिस्थितिकी को सशक्त करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुई, जिसमें एमएसडीई ने आईटीआई में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और समन्वय का वादा किया।

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