दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर केंद्र सरकार सख्त, 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को तुरंत सील करने के निर्देश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

By tenteam_hindi On Nov 14, 2026

New Delhi News (14 नवंबर, 2026): दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रदूषण रोकने के लिए सख्त, समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने सभी एनसीआर राज्यों को अपनी तैयारियों से आगे बढ़कर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि पिछले एक साल में एनसीआर की राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से अधिक समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं।

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को ऐसे 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को तत्काल सील करने के लिए कहा गया, जिन्होंने बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) लगाने की दिशा में जरूरी कदम नहीं उठाए। इसके अलावा सभी संबंधित राज्यों को ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कहा गया कि यदि 30 नवंबर 2026 तक इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) संबंधित परिवहन विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करेगा। हरियाणा के सात, उत्तर प्रदेश के चार और राजस्थान के चार शहरों में प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करने का भी निर्देश दिया गया है। ये अधिकारी फील्ड विजिट करेंगे और हर सप्ताह CAQM को रिपोर्ट सौंपेंगे।

सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए भूपेंद्र यादव ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और शीतकालीन कार्य योजनाओं को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने एनसीआर के राज्यों से दिल्ली की हॉटस्पॉट आधारित शीतकालीन कार्य योजना अपनाने की अपील की, जिसमें यातायात प्रबंधन, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, घर से काम करने के उपाय और खुले में कचरा जलाने की रोकथाम जैसे कदम शामिल हैं। CAQM के 30 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार, 5 से 20 नवंबर तक पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए भी अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने को कहा गया। समीक्षा में सामने आया कि लक्षित 5,480 किलोमीटर सड़कों में से केवल 3,221 किलोमीटर का ही पुनर्विकास किया गया है। मंत्री ने शेष कार्यों को तेज करने, गड्ढों और क्षतिग्रस्त फुटपाथों की मरम्मत, सड़कों की डीप क्लीनिंग और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का डबल शिफ्ट में इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भूपेंद्र यादव ने वर्ष 2028 तक प्री-बीएस-VI श्रेणी के ट्रकों और बसों को बीएस-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना में तेजी लाने को कहा। इसके लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लाभार्थियों का पंजीकरण बढ़ाने और वाहन परिवर्तन मेले आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR आधारित निगरानी प्रणाली लगाने पर भी जोर दिया गया। औद्योगिक प्रदूषण की समीक्षा में बताया गया कि 2,345 लक्षित उद्योगों में से 2,298 उद्योग ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) से जुड़ चुके हैं, जबकि शेष 47 इकाइयों को बंद या सील किया गया है। मंत्री ने उद्योगों के लिए पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर की सीमा का सख्ती से पालन कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ बिजली काटने सहित कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

कचरा प्रबंधन और खुले में कचरा जलाने की समस्या पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने एनसीआर के राज्यों को नगरपालिका ठोस कचरे के प्रसंस्करण में मौजूद 6,747 टन प्रतिदिन (TPD) की कमी को दूर करने और खुले में कचरा फेंकने तथा जलाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। दिल्ली के ओखला, गाजीपुर और भलस्वा के साथ हरियाणा के बंधवारी में पुराने कचरे के निस्तारण का काम तेज करने को कहा गया। इसके अलावा 3,000 से अधिक सक्रिय निर्माण एवं विध्वंस स्थलों का भौतिक निरीक्षण करने, कचरे का समय पर उठान सुनिश्चित करने और रीसाइक्लिंग संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने पर जोर दिया गया। मंत्री ने बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों के आसपास प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान कर विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। नगर निकायों, आरडब्ल्यूए और निजी संस्थानों से सुरक्षा तथा स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गैर-प्रदूषणकारी हीटिंग विकल्प उपलब्ध कराने की अपील की गई।

प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी के लिए तकनीक के इस्तेमाल और अधिकारियों की जवाबदेही को भी इस बैठक में प्रमुखता दी गई। भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) और CAQM के ‘पवन’ (PAN-NCR) प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया, जो वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन, मौसम, उपग्रह और नियमों के अनुपालन से जुड़े आंकड़ों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सेंसर, कैमरों और उपग्रहों से मिलने वाले रियल टाइम आंकड़ों का इस्तेमाल फील्ड निरीक्षण के साथ किया जाए, ताकि प्रदूषण फैलाने वालों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बैठक में यह भी तय किया गया कि वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग राज्यों के प्रदूषण हॉटस्पॉट की कार्य योजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री संबंधित राज्य मंत्रियों के साथ फील्ड निरीक्षण भी करेंगे। भूपेंद्र यादव ने अंत में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए सभी राज्यों और एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा तथा योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए।

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