दिल्ली समेत देशभर में PUC सर्टिफिकेट के नियम बदले, वाहनों के लिए तय हुई नई समयसीमा
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (19 November 2026): केंद्र सरकार ने देशभर में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हुए केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किया है। भारत के राजपत्र में 16 नवंबर 2026 को प्रकाशित इस अधिसूचना के तहत अब अलग-अलग उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता अवधि निर्धारित कर दी गई है। नए नियमों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण की नियमित जांच सुनिश्चित करना और प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक वाहन के पास अधिकृत एजेंसी की ओर से जारी या नवीनीकृत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा। नियम 115 के उपनियम (7) में बदलाव करते हुए वाहनों की श्रेणी के आधार पर प्रमाणपत्र की वैधता तय की गई है। बीएस-I, बीएस-II और बीएस-III उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले सभी मोटर वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र तीन महीने तक वैध रहेगा। वहीं, बीएस-IV मानकों वाले वाहनों के लिए प्रमाणपत्र की वैधता छह महीने निर्धारित की गई है। इससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
बीएस-VI मानक वाले निजी यानी गैर-परिवहन वाहनों के लिए उनकी पहली रजिस्ट्रेशन तारीख के आधार पर PUC प्रमाणपत्र की वैधता तय की गई है। ऐसे वाहनों के पहले छह वर्षों तक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र तीन साल में एक बार बनवाना होगा। छह साल से अधिक और दस साल तक पुराने वाहनों के लिए हर साल प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा। वहीं, दस साल से अधिक पुराने बीएस-VI निजी वाहनों के लिए हर छह महीने में PUC प्रमाणपत्र बनवाना अनिवार्य होगा। इस तरह वाहन की उम्र बढ़ने के साथ प्रदूषण जांच की अवधि भी कम होती जाएगी।
बीएस-VI मानक वाले परिवहन वाहनों के लिए भी अलग समयसीमा निर्धारित की गई है। नए नियमों के अनुसार, ऐसे वाहनों के पहले छह वर्षों तक PUC प्रमाणपत्र दो साल में एक बार बनवाना होगा। छह साल से अधिक और दस साल तक पुराने परिवहन वाहनों के लिए हर साल प्रमाणपत्र का नवीनीकरण जरूरी होगा। वहीं, दस साल से अधिक पुराने बीएस-VI परिवहन वाहनों को प्रत्येक छह महीने में प्रदूषण जांच करानी होगी। इस व्यवस्था के जरिए व्यावसायिक और परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के प्रदूषण स्तर पर नियमित निगरानी रखने की तैयारी है।
अधिसूचना में पुराने PUC प्रमाणपत्रों को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। नए संशोधन के लागू होने से पहले जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों पर नई वैधता अवधि तत्काल लागू नहीं होगी, बल्कि नए नियमों के बाद उनके पहले नवीनीकरण के समय से यह व्यवस्था प्रभावी होगी। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये संशोधन किए हैं। नए नियमों से वाहन मालिकों को अपने वाहन की श्रेणी और उम्र के अनुसार PUC प्रमाणपत्र की वैधता का ध्यान रखना होगा।


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