New Delhi News (25/07/2025): संसद में सामने आए आंकड़े दर्शाते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षित प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद बड़ी संख्या में खाली रखे गए हैं। ये आंकड़े मनुवादी सोच और बहुजनों के अधिकारों के हनन की गंभीर मिसाल हैं। ये बयान राहुल गांधी द्वारा जारी किया है।
उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर पदों में 83% ST, 80% OBC और 64% SC पद खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पदों में भी स्थिति कम गंभीर नहीं है, जहां 65% ST, 69% OBC और 51% SC पद रिक्त हैं। इस प्रकार की नियुक्ति में देरी और पदों को खाली छोड़ना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि बहुजनों को शिक्षा, शोध और नीति निर्माण से दूर रखने की एक सोची-समझी रणनीति मानी जा रही है।
विशेष रूप से ‘NFS’ (Not Found Suitable) के नाम पर हज़ारों योग्य SC, ST और OBC उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा रहा है, जबकि सरकार इस विषय पर कोई जवाबदेही नहीं देती। इस वजह से वंचित समुदायों की समस्याएं विश्वविद्यालयों में रिसर्च और विमर्श से जानबूझकर दूर रखी जा रही हैं।
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