दिल्ली में बुलडोज़र कार्रवाई का मामला संसद तक पहुंचा, AAP सांसद ने की चर्चा की मांग

New Delhi News (23/07/2025): दिल्ली में चल रही बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने संसद के मानसून सत्र के दौरान जोरदार विरोध दर्ज किया है। उन्होंने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चल रही इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने इस विषय पर नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश कर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि दिल्ली में यूपी, बिहार और पूर्वांचल के गरीब प्रवासी श्रमिकों की बस्तियों को बिना पूर्व सूचना और पुनर्वास की व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

संजय सिंह ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि जंगपुरा के मद्रासी कैंप, बाटला हाउस, निजामुद्दीन बस्ती, आज़ादपुर मंडी और ओखला जैसे पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में वर्षों से रह रहे हजारों परिवारों को अचानक बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले ‘जहाँ झुग्गी, वहाँ मकान’ का वादा कर गारंटी कार्ड बांटे गए थे, लेकिन अब सरकार उन वादों से पीछे हट रही है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है।

आम आदमी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि इन बस्तियों को उजाड़ने से प्रवासी मजदूरों, घरेलू कामगारों, रिक्शा चालकों और अन्य निम्न आय वर्ग के लोगों की आजीविका, बच्चों की शिक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं और कथित “विकास” के नाम पर उनके जीवन को तहस-नहस किया जा रहा है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के उन दिशा-निर्देशों का हवाला भी दिया, जिनमें बेदखली से पहले वैधानिक प्रक्रिया और पुनर्वास अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

संजय सिंह ने यह भी कहा कि यह मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में गरीबों की बस्तियों पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्यसभा में सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित कर, इस पर व्यापक और गंभीर बहस कराई जाए। इसके पहले भी वे बिहार के पटना और दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया था।

राज्यसभा के नियम 267 का प्रावधान सदस्यों को अत्यावश्यक और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए अन्य सभी कार्यों को स्थगित करने की अनुमति देता है। हालांकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस नियम के उपयोग को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है और पीठासीन अधिकारी कई बार विपक्षी नोटिसों को खारिज कर चुके हैं। बावजूद इसके, संजय सिंह ने इस बार इस मुद्दे को देश के गरीबों और प्रवासी मजदूरों के सम्मान और अधिकार से जोड़ते हुए बहस की ज़रूरत पर जोर दिया है।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.