राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से सहकारी समितियों को मिलेगा नया आयाम: अमित शाह

New Delhi News (23/07/2025): सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) विकसित किया है, जिसकी शुरुआत 8 मार्च 2024 को की गई थी। यह डेटाबेस देश भर की 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों और लगभग 30 करोड़ सदस्यों की जानकारी को एक एकल डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण, निगरानी और सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण में सहायता प्रदान करना है।

यह जानकारी सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि इस डेटाबेस में सहकारी समितियों के स्थान, सदस्यता, आर्थिक गतिविधियों, बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रदर्शन और लेखा परीक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। इन आंकड़ों का संग्रह, प्रविष्टि, सत्यापन और अद्यतन राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

एनसीडी न केवल कमज़ोर प्रदर्शन कर रही सहकारी समितियों की पहचान में मदद करता है, बल्कि यह भौगोलिक विस्तार में कमियों को भी उजागर करता है। मंत्रालय इसे एक सतत प्रक्रिया मानते हुए समय-समय पर आवश्यक सुधार और नई कार्यात्मकताओं को जोड़ता रहता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से डेटाबेस को अपडेट करते हैं ताकि आंकड़ों की प्रासंगिकता बनी रहे।

यह डेटाबेस https://cooperatives.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसका उपयोग नीति निर्माता, राज्य सरकारें और अन्य हितधारक सहकारी आंदोलन की प्रभावशीलता बढ़ाने में कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार को गति देगा, जहां अभी इसकी पहुंच सीमित है।

एनसीडी का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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