बिहार में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया: सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में उठाया मामला

New Delhi News (22/07/2025): बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर अब संसद में विरोध के स्वर तेज़ हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को राज्यसभा में नियम 267 के अंतर्गत उठाते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर तत्काल चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में जिस प्रकार की शर्तें और दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, वे व्यापक रूप से असमानता को जन्म दे रहे हैं और करोड़ों गरीब, प्रवासी और हाशिए पर मौजूद मतदाताओं के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित होने का कारण बन रहे हैं।

संजय सिंह ने अपने नोटिस में जोर देकर कहा कि बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को लेकर जो पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है, उसमें आधार कार्ड तक को अस्वीकार किया जा रहा है, जो अब तक पहचान का सर्वमान्य दस्तावेज माना जाता रहा है। खासकर प्रवासी मजदूर, छात्र और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग – जिनके पास सीमित पहचान दस्तावेज़ होते हैं – उन्हें नए मानकों के अनुसार दस्तावेज़ देने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2003 के बाद जो मतदाता सूची में जुड़े हैं, उनसे माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म स्थान का प्रमाण मांगा जा रहा है, जो ग्रामीण भारत के लिए अव्यवहारिक और अपमानजनक है।

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 में दिए गए सार्वभौमिक मताधिकार के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। जनवरी 2023 में प्रवासी मजदूरों को रिमोट वोटिंग की जो आशा दी गई थी, वह अब पूरी तरह असफल होती दिख रही है। इसके उलट, जिन लोगों की स्थायी गैर-मौजूदगी दिखती है, उन्हें मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। संजय सिंह के अनुसार यह पूरा प्रकरण लोकतंत्र के सबसे बुनियादी स्तंभ – जन भागीदारी और समावेशन – के विरुद्ध है और इससे भारत की चुनावी प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।

अपने पत्र के अंत में संजय सिंह ने सभापति से अनुरोध किया कि यह मुद्दा अत्यंत संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाला है, इसलिए नियम 267 के तहत सदन की सामान्य कार्यवाही को स्थगित कर इस पर प्राथमिकता से चर्चा की जाए। उन्होंने इसे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा से जुड़ा विषय बताया और कहा कि यदि समय रहते इस पर गहन बहस और ठोस निर्णय नहीं लिए गए, तो देश के करोड़ों वंचित मतदाता लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रह जाएंगे।।

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