नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025: ‘सहकार से समृद्धि’ के नए युग की शुरुआत

New Delhi News (22/07/25): भारत सरकार 24 जुलाई को सहकारी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025’ का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने वाली समिति के सदस्य, विभिन्न राष्ट्रीय सहकारी संघों के प्रमुख, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM) के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

यह नीति आगामी दो दशकों (2025-2045) के लिए सहकारी आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में तैयार की गई यह नीति “सहकार से समृद्धि” के विजन को जमीन पर उतारने का एक मजबूत रोडमैप प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पेशेवर और समावेशी बनाकर ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा करना है।

गौरतलब है कि वर्ष 2002 में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू की गई थी, लेकिन बीते दो दशकों में वैश्वीकरण, डिजिटल प्रगति और सामाजिक-आर्थिक बदलावों के कारण नई नीति की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 इन परिवर्तनों के अनुरूप सहकारी समितियों को अधिक सक्रिय, उपयोगी और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह नीति “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य में भी सहकारी क्षेत्र की भूमिका को सशक्त बनाएगी।

इस नीति को तैयार करने के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी, जिसमें विभिन्न स्तरों की सहकारी संस्थाओं, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। एक सहभागी और समावेशी प्रक्रिया के तहत समिति ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना में कुल 17 बैठकें और 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं। इस दौरान विभिन्न हितधारकों से कुल 648 सुझाव प्राप्त हुए, जिनका गहन विश्लेषण कर उन्हें नीति में सम्मिलित किया गया।

नई नीति से सहकारी समितियों को डिजिटल, वित्तीय और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को भी इस आंदोलन से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह नीति भारत के सहकारी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी और ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी।।

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