पीएम विश्वकर्मा योजना में 497 जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयां सक्रिय, 618 जिलों में कार्यान्वयन जारी

New Delhi News (22/07/2025): प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देशभर में 497 जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (DPMUs) की नियुक्ति की गई है, जो वर्तमान में भारत के 618 जिलों को कवर कर रही हैं। यह जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी।

योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। MSDE को योजना के कौशल विकास घटक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) भी इस योजना में सहयोगी भूमिका निभा रहा है।

DPMU की मुख्य भूमिकाओं में विश्वकर्मा लाभार्थियों के बीच जागरूकता फैलाना, प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़ी जानकारी जैसे तिथियां, स्थान, बैच समय और लाभों की जानकारी देना, हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना और प्रशिक्षण केंद्रों तक लाभार्थियों का मार्गदर्शन करना शामिल है। ये इकाइयाँ प्रशिक्षण केंद्रों की नियमित निगरानी कर यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित हो रहे हैं।

16 जुलाई 2025 तक नियुक्त 497 डीपीएमयू में से 107 इकाइयों को विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं के कारण एक से अधिक जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, भुगतान केवल तैनात कर्मियों की सत्यापित संख्या के आधार पर किया जाता है, जिससे दोहरे भुगतान का कोई मामला सामने नहीं आया है। डीपीएमयू संबंधित जिलों में भौतिक रूप से मौजूद रहती हैं और प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा/निरीक्षण भी करती हैं।

इनकी निगरानी कार्य-आधारित समीक्षा प्रणाली के तहत होती है, जिसमें PIA द्वारा दैनिक कार्य आवंटित किए जाते हैं और साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। तैनाती से पहले DPMU को शारीरिक अभिविन्यास सत्रों से गुजरना पड़ता है और बाद में आभासी व भौतिक बैठकों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण व निगरानी के कार्य सौंपे जाते हैं। ये इकाइयाँ क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय (RDSDE) के साथ मिलकर काम करती हैं ताकि ज़िला स्तर पर योजना का कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

डीपीएमयू से जुड़ी अधिक जानकारी और विस्तृत राज्यवार/जिलावार विवरण MSDE की आधिकारिक वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents पर उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, और DPMU इस लक्ष्य की दिशा में एक अहम कड़ी के रूप में कार्य कर रही हैं।

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