महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम: कौशल विकास से बढ़ रही रोजगार क्षमता

New Delhi News (22/07/2025): भारत सरकार देश के युवाओं, विशेषकर महिलाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा संचालित कौशल भारत मिशन (SIM) के तहत महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों को केंद्र में रखकर अनेक योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JSS), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) शामिल हैं।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जिनमें यात्रा, आवास और प्लेसमेंट सहायता की सुविधा शामिल है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, खुदरा, सौंदर्य एवं कल्याण, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है ताकि महिलाएं बड़ी संख्या में इनसे जुड़ सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक प्रशिक्षण पहुंचाने के लिए कौशल केंद्रों और विशेष परियोजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। यह समावेशी दृष्टिकोण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में कारगर सिद्ध हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि NAPS योजना में महिला शिक्षुओं की भागीदारी 2024-25 में 22.79% से बढ़कर 2025-26 में 25.80% हो गई है।

जेएसएस योजना के अंतर्गत भी महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें 80% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त, देश में महिलाओं के लिए 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) और 300 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। केंद्र सरकार ने सभी ITI में महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीटों का आरक्षण भी मंजूर किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से “नव्या” नामक एक संयुक्त पहल की गई है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर मुख्यतः गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। यह एक प्रायोगिक योजना है जो किशोरियों को कक्षा 10 के बाद व्यावसायिक कौशल देती है।

इसी क्रम में, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2025 में “स्वावलंबिनी” कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों – असम, मिजोरम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में लागू की गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं में उद्यमिता की मानसिकता विकसित करना है, जिसमें उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण (EAP) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) को शामिल किया गया है। इसे राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE), गुवाहाटी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने यह जानकारी दी और बताया कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का दायरा लगातार बढ़ा रही है।।

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