पेपरलेस होगी दिल्ली विधानसभा, विधायकों को दी जा रही डिजिटल ट्रेनिंग

New Delhi News (21/07/2025): दिल्ली विधानसभा (Legislative Assembly Delhi) इस बार अपने मानसून सत्र में ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रही है। अगस्त के पहले हफ्ते में प्रस्तावित मानसून सत्र को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके तहत अब सवाल-जवाब, एजेंडा, संकल्प प्रस्ताव और सभी विधायी दस्तावेज सॉफ्टकॉपी में विधायकों को मोबाइल या टैबलेट पर भेजे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (Vijendra Gupta) ने सोमवार से इसकी आधिकारिक ट्रेनिंग की शुरुआत की है। यह पहल न केवल कागज की बचत करेगी बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करेगी।

विधानसभा को डिजिटल बनाने की इस पहल के तहत तीन दिन तक विधायकों को नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए विधानसभा परिसर में ही एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है, जहां तकनीकी प्रशिक्षकों द्वारा विधायकों को लॉगिन प्रक्रिया, एजेंडा एक्सेस, प्रश्नोत्तर प्रणाली और अन्य कार्यों की जानकारी दी जा रही है। स्पीकर गुप्ता ने बताया कि हमने नई सरकार बनने के 100 दिन के भीतर विधानसभा को पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा था और अब वह साकार हो रहा है।

इस डिजिटल परिवर्तन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने उत्साह दिखाया है। बीजेपी विधायक राजकुमार भाटिया (Rajakumar Bhatiya) ने कहा कि दिल्ली की विधानसभा को देश में डिजिटल रोल मॉडल बनाना चाहिए था और अब यह देर से ही सही, लेकिन एक सराहनीय कदम है। उन्होंने माना कि कुछ वरिष्ठ विधायकों को शुरुआती दिक्कत हो सकती है, लेकिन सिस्टम को सरल रखा गया है और धीरे-धीरे सब सहज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों और प्रतिनिधियों का वक्त बचेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा (Sanjeev Jha) ने इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इस प्रणाली की शुरुआत पूर्व अध्यक्ष रामनिवास गोयल के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि अब विधायकों को सही जानकारी सही समय पर मिलेगी और जवाबदेही भी अधिक सुनिश्चित होगी। संजीव झा ने उम्मीद जताई कि डिजिटल विधानसभा से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और पारदर्शिता दोनों में इजाफा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे जनता को भी सटीक सूचनाएं मिलने में आसानी होगी।

दिल्ली विधानसभा में NeVA के जरिए अब सभी दस्तावेज डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में उपलब्ध होंगे, जिनमें मंत्री के उत्तर, समिति रिपोर्ट, बहस की कार्यवाही, बिल और अन्य विधायी सूचना शामिल होगी। पहले जहां हजारों पन्नों की फाइलें लगती थीं, अब सब कुछ टैबलेट और मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद रहेगा। दिल्ली सरकार और भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच इस परियोजना को लागू करने का समझौता हो चुका है। दिल्ली NeVA लागू करने वाला देश का 28वां राज्य बन गया है।

इस पहल से विधानसभा के अंदर पारंपरिक कागजी कार्य प्रणाली की जगह एक तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली विकसित होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्र के दौरान डिजिटल ट्रांजिशन कितना सफल होता है। भविष्य में न केवल विधायकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि शासन प्रणाली में आम नागरिकों की भागीदारी भी तकनीक के ज़रिए सुगम हो सकेगी। दिल्ली की यह डिजिटल पहल बाकी राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है।।

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