पुलिस भर्ती उम्र सीमा बढ़ाने की मांग, विधायकों ने CM से की मुलाकात

GREATER NOIDA News (17/07/2025): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक अहम मुद्दा पुलिस भर्ती (Police Recruitment) में आयु छूट (Age Relaxation) एक बार फिर सुर्खियों में है। बुधवार को जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह (Jewar MLA Dhirendra Singh) और अनूपशहर विधायक संजय शर्मा (Sanjay Sharma) ने युवाओं की आवाज बनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से मुलाकात कर एक ऐसा प्रस्ताव सौंपा है, जो आने वाली पुलिस और सुरक्षा बलों की भर्तियों में उम्र सीमा को लेकर नई उम्मीदें जगा सकता है।‌

उत्तर प्रदेश के असंख्य नौजवानों की भावनाओं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अनूपशहर विधायक संजय शर्मा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित आवास पर मुलाक़ात कर दोनों विधायकों ने प्रदेश के उन युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जो पुलिस, जेल वॉर्डर, फायरमैन और अन्य सुरक्षा बलों की भर्तियों में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं।

दरअसल, कोविड-19 महामारी, भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी अड़चनें और प्रशासनिक कारणों से कई वर्षों से कुछ भर्तियाँ या तो लंबित रहीं या किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाई, जिससे असंख्य नौजवानों की उम्र सीमा पार हो चुकी है, बावजूद इसके वे आज भी देश सेवा के लिए तैयार हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि प्रदेश सरकार (State Government) उन्हें एक मौका और प्रदान करे।

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह (Jewar MLA Dhirendra Singh) ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे इस आग्रह को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार युवाओं के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे विधायक धीरेन्द्र सिंह ने प्रदेश के नौजवानों को संदेश देते हुए कहा कि “आप अपनी तैयारी पूरी निष्ठा और लगन से जारी रखें। हमारा पूरा प्रयास होगा कि नौजवानों के हित में निर्णय हो।”

इस मौके कर अनूपशहर विधायक संजय शर्मा (Anupshahar MLA Sanjay Sharma) ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में पहले भी युवाओं के भविष्य को लेकर सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी युवाओं के हितों की रक्षा की जाएगी।

प्रदेश सरकार की तरफ से यदि इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो यह न केवल उन युवाओं के लिए नई राह खोलेगा, जो अब तक आयुसीमा पार कर चुके हैं, बल्कि यह यह भी प्रमाणित करेगा कि सरकार युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति सजग और संवेदनशील है। फिलहाल, अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री कार्यालय के अगले निर्णय पर टिकी हैं।।

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