जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग तेज, विपक्ष के नेताओं ने पीएम को लिखा पत्र

New Delhi News (16/07/2025): जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjuna Kharge) और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखकर इस मुद्दे को आगामी मानसून सत्र में प्राथमिकता से उठाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि बीते पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर (Jammu– Kashmir) के लोग लगातार अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत पूर्ण राज्य की बहाली की मांग कर रहे हैं।

पत्र में नेताओं ने जोर देकर कहा है कि भारत के स्वतंत्र इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक पूर्ण राज्य को विभाजित कर उसे केंद्रशासित प्रदेश में बदला गया। इस प्रकार की कार्यवाही का कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है और यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के बीते बयानों का हवाला देते हुए लिखा है कि आपने खुद मई 2024 में भुवनेश्वर में कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल करना सरकार का “गंभीर वचन” है, जिस पर सरकार कायम है। इसके बाद सितंबर 2024 में श्रीनगर रैली में आपने संसद में यह आश्वासन दोहराया था।

इसके साथ ही, पत्र में यह भी याद दिलाया गया कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी यही आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द और यथाशीघ्र” बहाल किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि इन सभी बयानों और वादों को अब क्रियान्वित करने का समय आ गया है और संसद के मानसून सत्र में इसे लेकर विधेयक लाना चाहिए।

नेताओं ने प्रधानमंत्री से यह अतिरिक्त मांग भी की है कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इससे वहां की संस्कृति, पहचान, भूमि और अधिकारों की रक्षा करते हुए विकास और राजनीतिक आकांक्षाओं को मजबूती मिलेगी। विपक्ष का मानना है कि लद्दाख के लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं को मान्यता देना संविधान और संघीय ढांचे के अनुरूप एक उचित कदम होगा।माना जा रहा है कि इस पत्र के बाद केंद्र सरकार पर विपक्ष का दबाव और बढ़ेगा और जम्मू-कश्मीर की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय फोकस में आ जाएगी।।

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