New Delhi News (10/07/2025): दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक अंग्रेज़ी माध्यम सेक्शन अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी इस निर्देश का उद्देश्य छात्रों को अंग्रेज़ी भाषा में दक्ष बनाना और उन्हें वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। इस पहल के बाद अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी और अंग्रेजी, दोनों माध्यमों में शिक्षा का विकल्प चुन सकेंगे।
यह फैसला उन अभिभावकों और छात्रों की लंबे समय से उठ रही मांग को देखते हुए लिया गया है, जो सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तरह अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाई की सुविधा चाहते थे। सरकार का मानना है कि अंग्रेजी न सिर्फ उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नौकरी और करियर के व्यापक अवसरों के लिए भी आवश्यक है। अब सरकारी स्कूलों के छात्र भी विज्ञान, तकनीकी, मेडिकल, और अन्य क्षेत्रों में अंग्रेज़ी माध्यम से अध्ययन करके अपनी संभावनाओं को और अधिक मजबूत कर सकेंगे।
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के आधार पर अंग्रेज़ी माध्यम सेक्शन में प्रवेश की व्यवस्था करें। स्कूलों को उच्च गुणवत्ता की अंग्रेज़ी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने और अंग्रेज़ी पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ-साथ स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इस बदलाव की जानकारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) पोर्टल पर अपडेट करें, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और रिकॉर्ड में दर्ज रहे।
दिल्ली सरकार की इस नीति को शिक्षा के क्षेत्र में एक निर्णायक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भविष्य में ये छात्र न केवल राष्ट्रीय परीक्षाओं में बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी छाप छोड़ सकेंगे।
उप शिक्षा निदेशक (DDE) ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम सेक्शन को हर कक्षा में अनिवार्य करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण और संसाधन मिलें, ताकि अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा देने में कोई कमी न रह जाए। इस निर्णय से दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता और नवाचार की दिशा में हो रहे प्रयास स्पष्ट रूप से सामने आते हैं।
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