दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया प्लान
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली, (8 जुलाई 2025): मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की 10वीं कैबिनेट बैठक में शिक्षा क्षेत्र को नई उड़ान देने वाले ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और स्कूली बुनियादी ढांचे के डिजिटल कायाकल्प के लिए ₹900 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस बजट से राजधानी के सरकारी स्कूलों में 21,412 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि यह डिजिटल क्रांति 75 सीएम श्री स्कूलों में 2,446 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड की स्थापना से शुरू होगी, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगले पांच चरणों में कक्षा 9 से 12 के लिए 18,966 और स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि अब तक दिल्ली के 37,778 क्लासरूम में केवल 799 स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, वो भी CSR दान से, जबकि पिछली सरकारें स्मार्ट शिक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावे की राजनीति करती रहीं।
उन्होंने कहा, “पहले लुटियंस दिल्ली में इमारतें खड़ी कर इसे शिक्षा क्रांति कहा गया, लेकिन अब असली बदलाव नज़फगढ़, नरेला, सीमापुरी, महावीर एन्क्लेव और किराड़ी जैसे इलाकों में दिखेगा।” मंत्री सूद ने स्पष्ट किया कि सरकार सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि क्लासरूम के भीतर शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण में दक्ष बनाने पर फोकस कर रही है।
NEP-2020 के तहत experiential learning, personalized coaching और individual learning experiences को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम की भूमिका अहम मानी जा रही है। इसे देखते हुए एक विशेष शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग हो सके और छात्रों के सीखने के परिणाम बेहतर हों।
मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “हमने शिक्षा का बजट नहीं घटाया, बल्कि प्राथमिकता दी है। जब कुछ लोग सिर्फ फोटोज खिंचवा रहे थे, तब हम क्लासरूम और शिक्षकों में निवेश कर रहे थे।”
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी के हर बच्चे को समान, विश्व स्तरीय और तकनीकी रूप से सशक्त शिक्षा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है – मिशन है सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाना।।
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