ग्रेटर नोएडा (29 जून 2025): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की एक टीम को शनिवार को आमका गांव में अवैध निर्माण (Illegal Construction) को हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर जुटी भीड़ ने न केवल अधिकारियों से अभद्रता (Indecency) की, बल्कि उन्हें बंधक बनाने की भी कोशिश की गई। इस दौरान प्राधिकरण के वाहनों को क्षतिग्रस्त (Damaged) करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की घटनाएं भी सामने आईं।
प्राधिकरण की टीम खसरा संख्या 204, 205 और 206 की जमीन पर बिना अनुमति के बनाए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए मौके पर पहुंची थी। इस कार्रवाई का नेतृत्व प्राधिकरण के ओएसडी (OSD) रामनयन सिंह और परियोजना अभियंता सन्नी यादव कर रहे थे। टीम के साथ अन्य अधिकारी और मशीनें जैसे जेसीबी (JCB) आदि भी मौजूद थीं।
जैसे ही टीम ने निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की, तिलपता करनवास गांव (Tilpata Karanwas Village) के निवासी विपिन खारी, डेरीमच्छा के कपिल नागर और बलराम भाटी ने लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ के साथ मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ ने अधिकारियों से धक्का-मुक्की की, उनकी सरकारी गाड़ी (UP-16 EN 8484) को टक्कर मारने की कोशिश की और जेसीबी मशीन पर चढ़कर कार्रवाई को बाधित कर दिया।
स्थिति बिगड़ने पर अधिकारियों को कार्रवाई स्थगित कर मौके से लौटना पड़ा क्योंकि मौके पर पुलिस बल अपर्याप्त था। इस हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक नरेश गुप्ता की ओर से दादरी कोतवाली में विपिन खारी, कपिल नागर और बलराम भाटी समेत 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है।
प्राधिकरण की एसीईओ (ACEO) प्रेरणा सिंह ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण या अवैध कॉलोनियों के निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो भी लोग प्राधिकरण की अनुमति के बिना अवैध निर्माण या कॉलोनी विकास (Colony Development) में लगे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रेरणा सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे भू-माफियाओं और फर्जी कॉलोनाइजरों के बहकावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में न डालें। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि क्रय अथवा निर्माण से पहले संबंधित विभाग से उचित जांच और जानकारी अवश्य ले लें। इस घटना ने एक बार फिर प्राधिकरण और प्रशासन के सामने अवैध कॉलोनियों की बढ़ती चुनौती को उजागर कर दिया है, जिसे लेकर अब सख्त कदम उठाने के संकेत दिए जा रहे हैं।।
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