नई दिल्ली (26 जून 2025): दिल्ली में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अब ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। AIMIM दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शोएब जमई ने बुधवार को घोषणा की कि पार्टी का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार, 27 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करेगा। शाम 4 बजे तय इस बैठक में खासतौर पर बटला हाउस के प्रभावित नागरिक शामिल होंगे और वे डिमोलिशन कार्रवाई के खिलाफ अपना ज्ञापन सौंपेंगे। यह मुलाकात दिल्ली में चल रही बेदखली और मकान तोड़े जाने की घटनाओं को लेकर आम नागरिकों की चिंता और आक्रोश को सामने लाने की एक कोशिश मानी जा रही है।
डॉ. शोएब जमई पहले भी लगातार बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए इस कार्रवाई को ‘अमानवीय’ बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि “दिल्ली में हर तरफ बुलडोजर चल रहा है और 30-40 साल से रह रहे गरीब परिवारों को बेघर किया जा रहा है। यह न केवल संवेदनहीनता का परिचायक है, बल्कि इससे सामाजिक असंतुलन भी बढ़ रहा है।” AIMIM का आरोप है कि सरकार बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों के घर तोड़ रही है, जिससे कमजोर वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर पहले ही स्पष्ट किया है कि डिमोलिशन की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जा रही है। उन्होंने कहा था कि “माननीय अदालत ने आदेश दिया था कि मानसून से पहले नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के पास बने अवैध निर्माण हटाए जाएं ताकि drainage में कोई बाधा न आए।” मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम पूरी तरह से सार्वजनिक हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने दावा किया है कि इससे दिल्ली में जलभराव की समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा।
हालांकि AIMIM का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों पर एकतरफा असर डाल रही है। उनका तर्क है कि यदि वास्तव में न्याय के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, तो समान रूप से सभी वर्गों के अवैध निर्माणों को हटाया जाना चाहिए, न कि केवल कमजोर तबकों को निशाना बनाया जाए। शुक्रवार को प्रस्तावित इस बैठक में AIMIM प्रतिनिधिमंडल इस मामले में सरकार से जवाबदेही तय करने और प्रभावितों के लिए पुनर्वास की मांग करेगा।
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