दिल्ली में व्यापार करना हुआ आसान: इन 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अब नहीं लगेगा पुलिस लाइसेंस
टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (23 जून 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने सोमवार को राजधानी के व्यापारिक समुदाय के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए बताया कि अब होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, एम्यूजमेंट पार्क और वीडियो गेम पार्लर जैसे सात प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों को संचालन के लिए दिल्ली पुलिस से अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह निर्णय दिल्ली सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सहमति से यह व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह निर्णय न केवल व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे दिल्ली में लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार को भी बल मिलेगा। यह आदेश निस्संदेह एक ऐतिहासिक और जनहितैषी कदम है।
नई व्यवस्था के तहत, इन सात प्रकार के प्रतिष्ठानों को संचालन के लिए केवल स्थानीय निकायों – जैसे नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड – से ही आवश्यक अनुमति लेनी होगी। दिल्ली पुलिस की अनिवार्य एनओसी और लाइसेंस की शर्त को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 40 वर्षों से दिल्ली के व्यापारियों की यह मांग रही है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल किया जाए। अब तक उन्हें अलग-अलग एजेंसियों से एनओसी और लाइसेंस लेने पड़ते थे, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। इस प्रणाली में देरी और असुविधा के कारण लगभग 25,000 व्यापारिक प्रतिष्ठान और उनमें कार्यरत 15 से 20 लाख कर्मचारी प्रभावित होते थे। उन्होंने आगे बताया कि बीते चार महीनों में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने इस मुद्दे को लेकर कई बार सरकार से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार के सहयोग से इस समस्या का समाधान निकाला गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय को डबल इंजन सरकार की नीति का सकारात्मक परिणाम बताया। उन्होंने कहा, हमारा सिद्धांत है – न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रभावी प्रशासन। हम इसे केवल नारे के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार में उतारते हैं। दिल्ली के व्यापारिक माहौल को सरल, पारदर्शी और सम्मानजनक बनाना हमारी प्राथमिकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि लाइसेंसिंग से मुक्त किए जाने के बाद अब दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा जैसे मुख्य दायित्वों पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेगी।
रेखा गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि नई लाइसेंसिंग प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि भविष्य में व्यापारियों को अनावश्यक अड़चनों का सामना न करना पड़े। इससे समय और धन की भी बचत होगी, जो सीधे तौर पर छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगा।
दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल व्यापारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह राजधानी को एक अधिक सक्षम, व्यवस्थित और उद्योगों के लिए अनुकूल शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार भविष्य में भी व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं को समझकर समाधान की दिशा में लगातार कार्य करती रहेगी।
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