नई दिल्ली (23 जून 2025): दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियों को सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने ऐलान किया कि होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क जैसे प्रतिष्ठानों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया अब दिल्ली पुलिस के स्थान पर नगर निकायों और संबंधित विभागों को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसे ‘डबल इंजन सरकार’ की एक दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि यह निर्णय दिल्ली में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को नई ऊंचाई देगा और व्यापारियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस कदम को समय की मांग और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय “Minimum Government, Maximum Governance” के सिद्धांत को साकार करता है और प्रशासनिक प्रणाली को सरल और जवाबदेह बनाता है। उन्होंने इस बदलाव को केंद्र, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के सामूहिक प्रयास का प्रमाण बताया जो जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्षों से दिल्ली पुलिस के पास इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लाइसेंसिंग का अतिरिक्त बोझ था, जिससे उसकी प्राथमिक भूमिका कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। इस जिम्मेदारी को हटाकर अब पुलिस अपने मुख्य कार्यक्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगी, जिससे राजधानी में सुरक्षा और अपराध नियंत्रण प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया को नगर निकायों और संबंधित विभागों को सौंपे जाने के साथ ही इसमें पारदर्शिता, सरलता और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इससे व्यापारियों को न केवल तेज और स्पष्ट प्रक्रिया का लाभ मिलेगा, बल्कि भ्रष्टाचार, देरी और अनावश्यक दौड़-धूप से भी छुटकारा मिलेगा। इससे शासन व्यवस्था में आम नागरिकों और व्यापारिक समुदाय का भरोसा भी मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ‘विकसित दिल्ली’ के लिए एक निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि यह कदम राजधानी को अधिक उत्तरदायी, व्यवस्थित और चुस्त प्रशासनिक ढांचे की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था एक ऐसे मॉडल की शुरुआत है, जिसमें नागरिकों की सुविधा और शासन की प्रभावशीलता को एक साथ संतुलित किया गया है। यह परिवर्तन राष्ट्रीय राजधानी को वैश्विक मानकों की स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर करने वाला प्रभावशाली कदम सिद्ध होगा।
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