सीएम का मंडियों पर सख्त रुख: “ये भयानक अनुभव है, अब आएगा बदलाव”

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (16 जून 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने राजधानी की प्रमुख मंडियों का अचानक दौरा कर वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। सीएम ने कहा कि मंडियों की बदहाली देखना एक ‘भयानक अनुभव’ रहा, जहां गंदगी, टूटी सड़कें और सुरक्षा की भारी कमी स्पष्ट दिखी। उन्होंने इस मौके पर आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आप ने वर्षों तक केवल दिखावटी बातें की, जबकि असली ज़रूरतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

रेखा गुप्ता ने दौरे के दौरान आजादपुर मंडी का निरीक्षण भी किया, जो एशिया की सबसे बड़ी फल-सब्ज़ी मंडी मानी जाती है। उन्होंने व्यापारियों और मजदूरों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां हर दिन सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। न जल निकासी की व्यवस्था है, न साफ-सफाई, और न ही कोई सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर। यह स्थिति न केवल शर्मनाक है बल्कि मजदूरों और व्यापारियों के साथ अन्याय भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है, जिसका प्रारूप जल्द ही तैयार किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अब यह ढर्रा नहीं चलेगा और सभी मंडियों को व्यवस्थित, साफ-सुथरा और सुरक्षित बनाया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि सरकार मजदूरों और व्यापारियों के साथ मिलकर ही योजनाएं बनाएगी, ताकि जमीनी समस्याओं का समाधान हो सके।

आम आदमी पार्टी पर हमला तेज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जो सरकारें दिल्ली को लंदन और पैरिस बनाने की बातें करती थीं, उन्होंने मंडियों की हालत ऐसी बना दी कि यहां खड़े रहना भी मुश्किल है। भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को जकड़ लिया था और कोई विकास नहीं हुआ।” उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों को सिर्फ कमाई का जरिया बनाया गया, लेकिन वहां काम करने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रेखा गुप्ता ने वादा किया कि उनकी सरकार न केवल साफ-सफाई और संरचना में सुधार लाएगी, बल्कि सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मंडियों को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह दौरा पहला कदम है। साथ ही जनता से अपील की कि वे भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग लें और सरकार को ज़मीनी इनपुट देते रहें।


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