नई दिल्ली (16 जून 2025): भारत सरकार ने सोमवार को 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के लिए आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी, जो दो चरणों में पूरी की जाएगी। इस बार जनगणना में पहली बार जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे, जिससे सामाजिक-आर्थिक नीतियों में बड़ी भूमिका निभाने वाली नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। गृहमंत्री अमित शाह(Amit Shah) ने बताया कि इस विशाल कार्य में 34 लाख कर्मचारी, 1.3 लाख जनगणना अधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल होंगे। सभी को डिजिटल उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया आधुनिक, पारदर्शी और सटीक हो।
जनगणना की शुरुआत हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन(House Listing Operation)से होगी, जिसमें प्रत्येक घर की स्थिति, निर्माण की प्रकृति, पानी-बिजली जैसी सुविधाएं और संपत्ति का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद जनसंख्या गणना का चरण आएगा, जिसमें हर व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक-आर्थिक और जातिगत पहचान से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। सरकार के मुताबिक यह प्रक्रिया एक मार्च 2027 को जनगणना की संदर्भ तिथि मानते हुए की जाएगी।
कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जहां मौसम संबंधी बाधाएं रहती हैं, वहां जनगणना का आधार एक अक्टूबर 2026 को माना जाएगा। इस रणनीतिक बदलाव से समय पर आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय(Home Ministry)ने स्पष्ट किया कि तकनीकी प्रशिक्षण, डेटा सुरक्षा और निगरानी की विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या डेटा लीक न हो।
देशभर में इस जनगणना से प्राप्त आंकड़े नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और सामाजिक कल्याण योजनाओं की दिशा तय करने में मददगार होंगे। यह जनगणना डिजिटल इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें पहली बार पूरी प्रक्रिया मोबाइल टैबलेट और विशेष एप्स के माध्यम से की जाएगी। जातिगत आंकड़े सामने आने से विभिन्न सामाजिक समूहों की वास्तविक स्थिति को समझने और उनके लिए सटीक नीतियां बनाने में सरकार को मदद मिलेगी।।
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