कालकाजी डिमोलिशन पर सियासी संग्राम, आतिशी करेंगी दिल्ली पुलिस के अफसरों की शिकायत

नई दिल्ली (10 जून 2025): दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान ने अब सियासी रंग ले लिया है। आम आदमी पार्टी की नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने डिमोलिशन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता की है। सोमवार को कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने आतिशी को हिरासत में भी लिया। उन्होंने दावा किया कि विरोध कर रहे लोगों को जबरन हटाया गया और कई महिलाओं के साथ पुलिस ने हाथापाई की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने सीधे तौर पर दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी और गोविंदपुरी के एसएचओ धर्मवीर सिंह ने महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की की और उन पर लाठियां बरसाईं। आतिशी ने कहा कि वे इन दोनों अफसरों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें प्रदर्शन स्थल से जबरन पकड़कर 40 किलोमीटर दूर स्थित झड़ोदा कला इलाके में ले जाकर छोड़ा गया।

आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार दिल्ली की झुग्गियों को एक-एक करके उजाड़ रही है। उन्होंने कहा कि भूमिहीन कैंप के जिन लोगों ने अपने घर बचाने की कोशिश की, उन्हें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। कई लोगों को डिटेन कर फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई न केवल अमानवीय थी, बल्कि दिल्ली के गरीबों को बेघर करने की एक संगठित साजिश का हिस्सा है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अदालतों के डिमोलिशन ऑर्डर का पालन करना अधिकारियों की बाध्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन झुग्गी निवासियों को हटाया गया है, उन्हें वैकल्पिक आवास की सुविधा दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन गरीबों को बिना किसी विकल्प के उजाड़ रहा है और यह पूरी प्रक्रिया असंवेदनशील तरीके से चलाई जा रही है।

झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाने को लेकर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां सरकार इसे अदालत के आदेशों का पालन बता रही है, वहीं विपक्ष इसे गरीब विरोधी कार्रवाई करार दे रहा है। आतिशी का कहना है कि इस मुद्दे को विधानसभा और राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी मांग की कि डिमोलिशन से पहले सभी प्रभावित परिवारों को उचित पुनर्वास और नोटिस मिलना चाहिए, वरना यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है।

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