आरबीआई की रेपो दर में कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बड़ा बल

नई दिल्ली (06 जून 2025): भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.50% तक लाने का निर्णय रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक समयोचित और विकासोन्मुखी कदम के रूप में सामने आया है। इस कदम से न केवल होम लोन की दरों में गिरावट आएगी बल्कि आवासीय परियोजनाओं, विशेष रूप से प्लॉटेड डेवलपमेंट में निवेश और खरीदी को भी नई गति मिलेगी।

वोमेकी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष गौरव के सिंह ने इस निर्णय को रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि होम लोन की ब्याज दरों में गिरावट से आवास की वहनीयता में उल्लेखनीय सुधार होगा, विशेषकर महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग और अपवर्ड मोबाइल खरीदारों के लिए जो दीर्घकालिक मूल्य और बेहतर जीवनशैली की तलाश में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्लॉटेड डेवलपमेंट अब एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जो भूमि के स्वामित्व और घर को अपनी पसंद से डिज़ाइन करने की आज़ादी का दोहरा लाभ प्रदान करते हैं। यह प्रवृत्ति उन खरीदारों के लिए उपयुक्त है जो गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे, गेटेड कम्युनिटी और आधुनिक सुविधाओं की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बजट के भीतर।

वहीं, अभिषेक सिंह, निदेशक, V3 इंफ्रासोल, ने इसे रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक “आवश्यक उत्प्रेरक” करार दिया, खासकर ऐसे समय में जब खरीदारों की प्राथमिकताएं तेजी से व्यक्तिगत, विशाल और भविष्य-सुरक्षित घरों की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्लॉटेड डेवलपमेंट अब समझदार खरीदारों के लिए पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं क्योंकि ये उन्हें स्थान, गोपनीयता और अपने तरीके से निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, वह भी किफायती ढांचे के भीतर। रेपो दर में कटौती से ईएमआई में सीधे कमी आएगी और ऋण पात्रता बढ़ेगी, जिससे पहले से अनिच्छुक खरीदार भी अब बाजार में प्रवेश कर सकते हैं।

दोनों ही विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि छोटे शहरों और उभरते माइक्रो-मार्केट्स में प्लॉटेड परियोजनाओं की मांग में पहले से ही तेजी देखी जा रही है, और अब रेपो दर में कटौती के चलते यह रुझान और मजबूत होने की उम्मीद है। यह कदम न केवल बाजार की गति बनाए रखने में सहायक होगा बल्कि डेवलपर्स को भी नए निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह आरबीआई की एक स्पष्ट प्रगति समर्थक नीति का संकेत देता है, जो आर्थिक विकास की दिशा में मजबूत भरोसा प्रदान करता है।

कुल मिलाकर, आरबीआई का यह कदम रियल एस्टेट बाजार के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है और यह संकेत देता है कि प्लॉटेड डेवलपमेंट भारत के आवासीय परिदृश्य में भविष्य की बड़ी प्रवृत्ति बनने जा रहे हैं।

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