दिल्ली सरकार ने गरीब कल्याण, शिक्षा और ऊर्जा सुधार में रचे नए कीर्तिमान: आशीष सूद, शिक्षा मंत्री

नई दिल्ली (04 जून 2025): दिल्ली सरकार के “100 दिन सेवा के, 100 दिन विश्वास के” अभियान के तहत सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को साझा करते हुए गृह, ऊर्जा, शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांतों को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों और मध्यवर्ग के जीवन को सरल बनाने के लिए कई ठोस योजनाएं शुरू की हैं।

सूद ने बताया कि झुग्गीवासियों के जीवन में सम्मान लाने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को ₹700 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट आवंटन दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली की किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा और सभी झुग्गी बस्तियों में सड़क, पानी, बिजली, टॉयलेट और महिला स्नानगृह जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने मदरासी कैंप के उदाहरण से स्पष्ट किया कि वहां शालीन पुनर्वास कराया गया था और किसी को भी जबरन हटाया नहीं गया। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार कुछ क्षेत्रों को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए खाली कराना आवश्यक था।

शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव करते हुए सरकार ने 75 ‘सीएम श्री स्कूलों’ की शुरुआत की है, जो स्मार्ट क्लासरूम, AI-बेस्ड लर्निंग, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। इन स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष बजट निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 100 स्कूलों में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भाषा लैब की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्र अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाएं सीख सकेंगे। वहीं 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है।

मंत्री सूद ने बताया कि डिजिटल एजुकेशन योजना के तहत अब तक 1200 छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही दिल्ली की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों को 275 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है जिससे स्टाफ सैलरी व अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

तकनीकी शिक्षा को भी सरकार ने प्राथमिकता दी है। तीन लाख रुपये सालाना से कम आय वाले छात्रों को रुकी हुई स्कॉलरशिप फिर से शुरू की गई है और 1300 छात्रों को 19 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, NEET और CUET की कोचिंग फिजिक्स वाला जैसे प्रतिष्ठित पोर्टल के माध्यम से मुफ्त कराई जा रही है, जिससे गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रतियोगिता का मौका मिल रहा है।

निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी बिल’ पेश किया है, जिसके तहत अब स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने फीस माफियाओं के पक्ष में काम किया और पेरेंट्स की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया।

ऊर्जा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्या घर योजना के तहत सोलर सब्सिडी को 6000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है, जिससे 3 किलोवाट का सोलर कनेक्शन महज ₹8,000 में उपलब्ध होगा। श्री सूद ने आंकड़ों के आधार पर बताया कि दिल्ली में पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बिजली कटौती में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2025 के पहले चार महीनों में 1946 बार ही आधे घंटे से अधिक की कटौती हुई, जो पूर्व वर्षों से कम है।

शिक्षा मंत्री सूद ने EWS श्रेणी में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया और बताया कि अब तक 28,000 बच्चों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दाखिला मिल चुका है और शेष 9,800 के लिए 1 जुलाई को ड्रॉ आयोजित किया जाएगा।

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है और मोबाइल फॉरेंसिक लैब्स की स्थापना की जा रही है। साथ ही 100 नए फायर टेंडर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे।

DPS से जुड़े एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा फीस माफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है और यह विषय कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार अभिभावकों के साथ है और पारदर्शी व सख्त कानून के जरिए बच्चों को न्याय दिलाया जाएगा।

अपने समापन वक्तव्य में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि “हम खोखले वादों में विश्वास नहीं रखते। इन 100 दिनों में हमने सेवा, संकल्प और समर्पण के साथ गरीब कल्याण, शिक्षा सुधार, ऊर्जा सुलभता और कानून व्यवस्था में विश्वास की नींव रखी है। हम मोदी जी की नीति और दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलकर दिल्ली को एक आदर्श राजधानी बनाएंगे।”

यह प्रेस वार्ता दिल्ली सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल में पारदर्शिता, जनसेवा और भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें गरीबों, छात्रों और आम नागरिकों के लिए ठोस एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

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