1984 सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के 125 लोगों को मिली सरकारी नौकरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (27 मई 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों को अब उनकी पीड़ा का उचित न्याय और सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वर्षों तक इन परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित रखा और किसी भी प्रकार की ठोस सहायता नहीं दी। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ है कि अब पीड़ित परिवारों को न केवल राहत राशि मिली है बल्कि 125 लोगों को सरकारी नौकरी का वादा भी पूरा किया गया है।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विशेष समारोह में इन 125 सिख पीड़ितों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे “न्याय और सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक रोजगार का मौका नहीं, बल्कि उन घावों पर मरहम है जो दशकों तक उपेक्षा के कारण गहरे होते गए। सिरसा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से वर्षों का अन्याय अब धीरे-धीरे मिट रहा है।

सिरसा ने साथ ही यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने लंबे समय तक सिर्फ वादे किए लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया गया। 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों को चुनावी घोषणाओं तक सीमित रखा गया और उनकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन आज रेखा गुप्ता की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पीड़ितों को केवल सहानुभूति नहीं, ठोस समर्थन चाहिए, और वह इस दिशा में निर्णायक कदम उठा रही हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अब इन परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी पीड़ित परिवार को अब अपने हक के लिए संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी ऐसे परिवारों की मदद के लिए योजनाएं बनाती रहेगी।

यह पहल न केवल सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो दशकों पुराना अन्याय भी सुधारा जा सकता है। 1984 के सिख दंगों की त्रासदी से गुज़रे परिवारों के लिए यह एक नई शुरुआत है। जिस तरह से नियुक्ति पत्र दिए गए, वह उन सभी परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है जो अब तक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे।


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