नई दिल्ली (08 मई 2025): भारतीय सेना द्वारा हाल ही में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में किए गए सटीक और सीमित हमलों जिन्हें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया है की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी साझा करना और आगे की रणनीतिक दिशा तय करना है। बैठक में शामिल प्रमुख नेताओं में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब देशभर में सुरक्षा को लेकर चिंता और एकजुटता की भावना चरम पर है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा करते हुए कहा कि गुरुवार, 8 मई को पूर्वाह्न 11 बजे संसद पुस्तकालय भवन में सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पारदर्शिता बरतना चाहती है और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर एकजुट राष्ट्रीय रुख प्रस्तुत करना चाहती है। रीजीजू के अनुसार, बैठक का मुख्य एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति, सफलता और भविष्य की संभावित सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करना है।

गौरतलब है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारतीय सेना द्वारा उस आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब है जो हाल ही में पहलगाम में हुआ था। इस जवाबी कार्रवाई के तहत सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। इनमें मुरीदके स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मरकज तैयबा, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन की महमूना जोया फैसिलिटी, बरनाला में मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद के शावाई नाला में स्थित लश्कर का शिविर शामिल हैं।
बैठक के दौरान गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय की ओर से प्रस्तुतियों के माध्यम से ऑपरेशन की सफलता, तकनीकी विवरण और रणनीतिक उद्देश्यों को साझा किया गया। विपक्षी दलों ने भी सरकार के निर्णयों का समर्थन करते हुए कहा कि इस प्रकार की सटीक और निर्णायक कार्रवाई से आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया है। हालांकि कुछ दलों ने यह मांग की कि सरकार इस तरह की कार्रवाइयों से पूर्व संसद को विश्वास में ले और दीर्घकालिक रणनीति पर भी व्यापक संवाद करे। बैठक के अंत में यह स्पष्ट संकेत मिला कि आने वाले दिनों में भारत अपनी आतंकवाद विरोधी नीति को और सख्ती से लागू करेगा, और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने की कोशिश तेज़ करेगा। सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जाएगी और देश की सुरक्षा के लिए हर कदम पर एकजुटता दिखाई जाएगी।
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