नई दिल्ली (25 अप्रैल 2025): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8720 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बजट को मंजूरी दी गई। बजट में दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें सड़कें, पार्क, खेल परिसर और आवास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। डीडीए के अनुसार, यह बजट शहर के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
नरेला, द्वारका और रोहिणी जैसे इलाकों पर विशेष फोकस रखा गया है। इन क्षेत्रों में भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास के लिए 357 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यमुना किनारे और अन्य इलाकों में भी 145 करोड़ रुपये खर्च कर पार्क और खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। भारत बंदन पथ के आसपास 82 करोड़ रुपये से नए पार्क विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि ये योजनाएं तेजी से लागू की जाएंगी।
बजट में झील विकास परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत प्रमुख जलाशयों का पुनर्विकास किया जाएगा। डीडीए ने घोषणा की है कि एक आधुनिक शोध प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। डीडीए प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि दिल्ली के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल होगी।
आवास योजनाओं और झुग्गी पुनर्विकास को भी बजट में खास महत्व दिया गया है। 22 विभिन्न परियोजनाओं के तहत 37 हजार से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए करीब 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी नई आवासीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। डीडीए का लक्ष्य है कि दिल्ली में हर वर्ग को बेहतर और सुलभ आवास मुहैया कराया जाए।
भूमि आवंटन और कन्वर्जन शुल्क में भी बदलाव किया गया है। अब लैंडहोल्डर्स को कन्वर्जन दरों में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जिससे विकास कार्यों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, छोटे भूखंडों के लिए अतिरिक्त FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) की दरें भी घटाई गई हैं। इन फैसलों से दिल्ली में रियल एस्टेट क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। डीडीए ने कहा कि इससे शहर के मास्टर प्लान को साकार करने में मदद मिलेगी।
डीडीए ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। होटल, अस्पताल, स्कूल और बैंक जैसी संस्थाओं को जमीन आवंटन प्रक्रिया सरल की जाएगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गोल्फ कोर्स जैसी सुविधाओं के विस्तार के लिए भी योजना तैयार की गई है। साथ ही, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में किफायती दरों पर वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। इन प्रयासों से डीडीए को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी और नई परियोजनाओं में निवेश किया जा सकेगा।
डीडीए का वार्षिक बजट इस बार विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास पर केंद्रित है। कुल बजट 8720 करोड़ रुपये का है, जिसमें सड़क निर्माण और सुधार कार्यों के लिए 4140 करोड़ रुपये, अनुमोदित आवासीय परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपये और भूमि पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 9560 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, सरसरी व्यय के लिए 840 करोड़ रुपये और पार्क विकास के लिए 145 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डीडीए ने भरोसा जताया है कि इन योजनाओं से दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने में मदद मिलेगी।।
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