दिल्ली की सड़कों पर CNG ऑटो की नो एंट्री!, नए नियमों के तहत बड़े बदलाव

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (08 अप्रैल 2025):दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 लागू करने वाली है, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। इस नीति के तहत राजधानी में CNG ऑटोरिक्शा को धीरे-धीरे सड़कों से हटाया जाएगा। 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटो का पंजीकरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। पुराने परमिटों का नवीनीकरण भी बंद होगा और सिर्फ ई-ऑटो को परमिट दिया जाएगा। पर्यावरण सुधार की दिशा में यह नीति बड़ा कदम साबित हो सकती है। सरकार का फोकस अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इससे दिल्ली की हवा को साफ रखने में मदद मिलेगी।

10 साल पुराने ऑटो या तो हटेंगे या बनेंगे बैटरी वाले

ड्राफ्ट के मुताबिक जिन ऑटो की उम्र 10 साल से ज्यादा है, उन्हें या तो हटाना होगा या उनमें नई तकनीक लगानी होगी। इन पुराने वाहनों को बैटरी से चलने लायक बनाया जाएगा ताकि वो ई-ऑटो की श्रेणी में आ सकें। इसके अलावा, ठोस कचरा ढोने वाले डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहन भी हटाए जाएंगे। ये वाहन फिलहाल नगर निगम और अन्य एजेंसियों द्वारा खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब इन्हें भी ई-व्हीकल में बदला जाएगा। इससे प्रदूषण पर लगाम लगेगी और ऊर्जा की बचत भी होगी। नीति का उद्देश्य है हर क्षेत्र में ग्रीन ट्रांसपोर्ट लागू करना।

अब दोपहिया वाहनों के लिए भी बदलेंगे नियम

15 अगस्त 2026 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद हो जाएगा। यानी नई बाइक या स्कूटर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक ही मिलेंगे। इससे पहले 15 अगस्त 2025 से तिपहिया मालवाहक वाहनों का भी पंजीकरण बंद हो जाएगा। ये नियम विशेष रूप से डीजल, पेट्रोल और CNG से चलने वाले लोडिंग वाहनों पर लागू होंगे। सरकार की योजना है कि धीरे-धीरे हर प्रकार का वाहन इलेक्ट्रिक हो जाए। इससे दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य बन सकेगी। लोग भी अब ई-वाहनों की ओर तेजी से झुक रहे हैं।

सार्वजनिक बसों में आएगा इलेक्ट्रिक युग

डीटीसी और डीआईएमटीएस द्वारा चलने वाली सार्वजनिक बसों को भी अब इलेक्ट्रिक किया जाएगा। नई नीति के अनुसार अब केवल ई-बसों की खरीद की जाएगी, जिससे फ्यूल की खपत घटेगी। अंतरराज्यीय यात्रा के लिए बीएस-4 मानक की बसों को छूट दी जाएगी। यह व्यवस्था नीति लागू होते ही शुरू कर दी जाएगी। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सेवाएं आधुनिक और टिकाऊ बनेंगी। सरकार की मंशा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईको-फ्रेंडली और साइलेंट हो। ई-बसों से ऑपरेशनल खर्च भी घटेगा।

प्राइवेट कार खरीदने वालों के लिए भी कड़ा नियम

नई नीति में यह भी कहा गया है कि जो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, उनके पास पहले से दो गाड़ियां होना जरूरी होगा। इसका मतलब है कि पहली या दूसरी कार इलेक्ट्रिक नहीं ली जा सकेगी। यह नियम खासतौर पर उन पर लागू होगा जो केवल ई-कार के नाम पर सब्सिडी लेना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जरूरत के आधार पर हो, न कि दिखावे के लिए। इससे ई-कारों की वास्तविक मांग का आंकलन भी बेहतर होगा। यह कदम भी ड्राफ्ट की अधिसूचना के बाद लागू होगा।

कचरा ढोने वाले सभी वाहन होंगे पूरी तरह इलेक्ट्रिक

दिल्ली नगर निगम, NDMC और जल बोर्ड के सभी कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन अब इलेक्ट्रिक बनाए जाएंगे। इस दिशा में सरकार ने 31 दिसंबर 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस बदलाव से भारी वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण कम होगा। साथ ही, सड़कों पर कम आवाज और कम धुआं देखने को मिलेगा। यह कदम स्वच्छ भारत अभियान को भी मजबूती देगा। कचरा ढोने वाली गाड़ियां अक्सर सबसे ज्यादा ईंधन खर्च करती हैं। अब यह खर्च और प्रदूषण दोनों घटेगा।

नीति में हो सकते हैं बदलाव, कैबिनेट लेगी अंतिम फैसला

यह ड्राफ्ट फिलहाल सिफारिशों पर आधारित है और इसमें बदलाव की संभावना भी है। कैबिनेट मंजूरी मिलने से पहले खासकर दोपहिया वाहनों से जुड़े नियमों में संशोधन हो सकता है। सरकार आम जनता और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से सुझाव भी ले सकती है। अंतिम नीति में इन सुझावों को शामिल करने का प्रयास होगा। लेकिन इतना तय है कि अब दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ी क्रांति आने वाली है। आने वाला समय सिर्फ इलेक्ट्रिक का होगा और दिल्ली बनेगी ग्रीन और क्लीन।।


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