एनजीटी के आदेश के बाद 13 बिल्डरों को मिला जीरो पीरियड का लाभ | नोएडा प्राधिकरण

नोएडा (2 अप्रैल 2025): नोएडा प्राधिकरण ने 57 बिल्डर परियोजनाओं में से 13 को एनजीटी द्वारा आदेशित अतिरिक्त जीरो पीरियड का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस लाभ का फायदा उन बिल्डरों को मिलेगा, जिन्होंने कुल बकाया का 25 प्रतिशत रकम जमा किया है।

साल 2013 में ओखला पक्षी विहार के दस किलोमीटर दायरे में निर्माण कार्यों को एनजीटी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। इसके बाद, नोएडा प्राधिकरण ने संबंधित परियोजनाओं को 77 दिन का जीरो पीरियड दिया था, लेकिन बिल्डरों ने 2 साल का समय बढ़ाने की मांग की थी। अब यह अतिरिक्त जीरो पीरियड 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक लागू किया गया है। इस प्रस्ताव पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है, जिसमें 57 परियोजनाओं के बिल्डरों को शामिल किया गया, लेकिन आम्रपाली और यूनिटेक जैसे एनसीएलटी में शामिल बिल्डर इस लाभ से बाहर हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 27 बिल्डरों ने कुल बकाया का 25 प्रतिशत रकम, जो करीब 502 करोड़ रुपये थी, जमा कर दी है। वहीं 14 अन्य बिल्डरों ने आंशिक रूप से 31.91 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इस तरह कुल 533.91 करोड़ रुपये प्राधिकरण के पास जमा हुए हैं। अब तक 2726 रजिस्ट्री हो चुकी हैं और अगर सभी बिल्डर परियोजनाएं बकाया का 25 प्रतिशत जमा करती हैं, तो कुल 3621 रजिस्ट्री हो सकेंगी।

यहां उन 13 बिल्डरों की सूची दी गई है, जिन्हें जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा:

डिवाइन बिल्डर – बकाया: 14.16 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 10.22 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 3.94 करोड़ रुपये

नेक्सजेन इंफ्रा – बकाया: 34.44 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 21.93 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 12.51 करोड़ रुपये

प्रतीक बिल्ड टेक इंडिया – बकाया: 48.22 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 22.54 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 25.68 करोड़ रुपये

प्रतीक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स – बकाया: 52.66 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 19.13 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 33.53 करोड़ रुपये

एम्स प्रमोटर्स – बकाया: 53.42 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 14.65 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 38.76 करोड़ रुपये

एम्स आरजी एंजल प्रमोटर्स – बकाया: 3.94 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 3.94 करोड़ रुपये

स्काईटेक कंस्ट्रक्शन – बकाया: 22.34 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 10.28 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 12.06 करोड़ रुपये

एचआर ओरेकल डेवलपर्स – बकाया: 51 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 51 करोड़ रुपये (बकाया शून्य हो गया)

जेएम हाउसिंग (पहली परियोजना) – बकाया: 13.75 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 5.14 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 8.60 करोड़ रुपये

जेएम हाउसिंग (दूसरी परियोजना) – बकाया: 26.87 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 12.01 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 14.86 करोड़ रुपये

एसडीएस इंफ्राटेक – बकाया: 74.48 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 25.30 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 49.17 करोड़ रुपये

एटीएस टाउनशिप – बकाया: 45.16 करोड़ रुपये, छूट दी गई: 35.56 करोड़ रुपये, जमा करने होंगे: 9.60 करोड़ रुपये

यह निर्णय न केवल बिल्डरों के लिए राहत का कारण बनेगा, बल्कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज हो सकेगी।

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