नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 28 मार्च को, संपत्ति दरों में वृद्धि और बजट पर होगी चर्चा

नोएडा (27 मार्च 2025): नोएडा प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक 28 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें संपत्तियों की दरों में वृद्धि और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट से संबंधित फैसले प्रमुख होंगे।

बैठक के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने हाल ही में सेक्टर-14ए स्थित कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बोर्ड बैठक में रखे जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में कुल 30 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिसमें संपत्ति दरों में वृद्धि और बजट अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण मसले शामिल होंगे।

संपत्ति दरों में प्रस्तावित वृद्धि

बैठक में संपत्तियों की दरों में छह प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। यह बढ़ोतरी आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों पर लागू हो सकती है। हालांकि, व्यावसायिक संपत्तियों की दरों में वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि वर्तमान में इन संपत्तियों के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं।

बजट पर होगी चर्चा

इसके अलावा, बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट पर भी चर्चा की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने इस वर्ष के लिए करीब सात से आठ हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा है। इस बजट का अधिकांश हिस्सा सिविल कार्यों और विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, सिविल कार्यों के लिए 1300 करोड़ रुपए और गांवों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

किसानों के लिए मुआवजा और मेट्रो लाइन पर ध्यान

इसके अलावा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन के निर्माण को लेकर सकारात्मक चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार से जल्द ही इस परियोजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। नए नोएडा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अप्रैल-मई से शुरू हो सकती है, और किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है।

यूनिफाइड पॉलिसी में संशोधन

बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुनापार प्राधिकरणों के लिए लागू यूनिफाइड पॉलिसी में संशोधन पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा, फ्लैट खरीदारों से संबंधित अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट, एनजीटी मामलों में 11 बिल्डर परियोजनाओं को दिए जाने वाले जीरो पीरियड के लाभ, अधूरे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की स्थिति पर भी अपडेट पेश किया जाएगा।

इस बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों और प्राधिकरण की नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।

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