नोएडा (23 मार्च 2025): नोएडा प्राधिकरण ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें से लगभग 1300 करोड़ रुपये सिविल निर्माण परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, ग्रामीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि नोएडा के 81 गांवों के समग्र विकास के लिए खर्च किए जाएंगे।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, शासन द्वारा भेजे गए पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी, जिनमें वित्तीय नीति में संशोधन और विभिन्न प्रकार के भूमि आवंटन जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के समक्ष इन प्रस्तावों का रिव्यू किया जाएगा, और इसके बाद इन्हें बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा आवंटन
नोएडा प्राधिकरण के 2025-26 के बजट में सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इन प्रोजेक्ट्स में विभिन्न निर्माण कार्यों के अलावा, सड़क निर्माण, जलापूर्ति, पार्कों का निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के सुधार शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, प्राधिकरण ने सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट रखा था, जिसमें से करीब 60 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है, और शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपये
नोएडा प्राधिकरण ने इस बार ग्रामीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया है, जो नोएडा के परिसीमन में आने वाले 81 गांवों के विकास पर खर्च होगा। इन गांवों में नालियों, सड़कों, जल आपूर्ति, पार्कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। यह कदम नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार और विकास को सुनिश्चित करेगा।
शासन से भेजे गए प्रस्तावों पर चर्चा
नोएडा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली वित्तीय बैठक में शासन से भेजे गए पांच प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इनमें से एक प्रस्ताव है न्यू नोएडा के मुआवजा दर को लेकर, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू करने का विचार किया जाएगा। इसके अलावा, व्यवसायिक, औद्योगिक और आवासीय दरों में वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, जिसे प्राधिकरण के बोर्ड में चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
बिल्डरों से जुड़ी नीति में बदलाव
अमिताभ कांत की समिति के प्रकरणों की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि कितनी रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, और कितने बिल्डरों ने 25 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान किया है। साथ ही, अधूरे ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक और संस्थागत प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा।
जल विभाग के राजस्व लक्ष्य में कमी
इस बार जल विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य में कमी की संभावना जताई जा रही है। 2023-24 में जल विभाग का राजस्व लक्ष्य 120 करोड़ रुपये था, जिसके मुकाबले 153 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं, 2024-25 के लिए जल विभाग का लक्ष्य 150 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन अब तक विभाग ने कुल लक्ष्य का 74.95 प्रतिशत ही प्राप्त किया है, यानी करीब 112 करोड़ रुपये।
आगामी योजना
प्राधिकरण ने इस बार की बैठक में कामर्शियल और इंडस्ट्रियल विभाग से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें एंटरटेनमेंट सिटी का प्रस्ताव भी शामिल है। यह प्रस्ताव पहले भी बोर्ड में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका था। इस बार इसकी प्रगति पर विचार किया जाएगा और यदि मंजूरी मिलती है तो यह नोएडा में एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में सामने आ सकती है।
इस बैठक की अध्यक्षता नोएडा प्राधिकरण के मुख्य सचिव मनोज सिंह करेंगे, और इसमें प्राधिकरण के सभी तीन प्रमुख सीईओ भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के बाद, उन्हें प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
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