5 राज्यों में चुनाव: 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात, निष्पक्ष मतदान पर जोर

National News (17 मार्च 2026): आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए कुल 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। यह तैनाती असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए की गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान स्पष्ट किया कि आयोग का लक्ष्य चुनावों को पूरी तरह से हिंसा और प्रलोभन से मुक्त कराना है, ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को हासिल करने में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की भूमिका बेहद अहम होगी।
जारी आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की संख्या अलग-अलग निर्धारित की गई है। असम की 126 सीटों के लिए 51 सामान्य, 35 पुलिस और 50 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। केरल की 140 सीटों के लिए 51 सामान्य, 17 पुलिस और 40 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए 136 सामान्य, 40 पुलिस और 151 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 294 सामान्य, 84 पुलिस और 100 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 17 सामान्य, 4 पुलिस और 17 व्यय पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उपचुनाव वाली 8 सीटों के लिए 8-8 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।

आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि वे 18 मार्च 2026 तक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यभार संभाल लें। साथ ही, उनके पहुंचने के बाद वे अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और आम जनता की शिकायतें सुनेंगे।

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ये पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरा चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से संपन्न हो।

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