Big Relief

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वालों के लिए बड़ी सुविधा के तौर पर 13 स्थानों पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण के जीएम…
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दिल्ली सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले 65,883 अंत्योदय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त पैक्ड और ब्रांडेड चीनी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह सुविधा जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कुल 15 महीनों के लिए सुनिश्चित की गई…
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नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मंगलवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर…
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दिल्ली में नवजात शिशुओं के माता-पिता के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एमसीडी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत अस्पताल या…
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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए स्पष्ट कर दिया कि राजधानी के लोगों पर इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि निगम की प्राथमिकता नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना, व्यवस्था में…
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दिल्ली सरकार ने राजधानी के लाखों परिवारों के लिए राहत भरी घोषणा की है। लंबे समय से लंबित नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अब तेज़ होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि…
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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज उस क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द कर दिया, जिसमें महामारी की दूसरी लहर के दौरान COVID-19 दवाओं को कथित रूप से अवैध रूप से स्टॉक करने और बांटने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस नीना…
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गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन की शादी अनुदान योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। गौतमबुद्धनगर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह…
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि 1984 सिख दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने की नई नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन परिवारों के लिए लंबे समय से चली आ रही अपेक्षा और संघर्ष के…
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को चार वर्षों (2025-26 से 2028-29) के लिए 2,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत…
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