Farmers Protest: मुख्य सचिव ने किसानों की समस्याओं के समाधान के दिए सख्त निर्देश!

गौतम बुद्ध नगर, (07 दिसंबर 2024): उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किसानों की समस्याओं (Farmers’ Problems) को प्राथमिकता पर हल करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित बैठक (High-Level Meeting) में उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण (Noida, Greater Noida, Yamuna Authority), जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सूची तैयार (Farmers’ Database) कर उनकी पात्रता का निर्धारण करें और गांवों में शिविर (Camps in Villages) लगाकर अतिरिक्त प्रतिकर (Additional Compensation) और लीजबैक (Leaseback Cases) जैसे प्रकरणों को हल करें। उन्होंने कहा कि किसानों के लाभ सुनिश्चित करने में किसी भी तरह की लापरवाही (Negligence) बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने तीनों प्राधिकरणों से किसानों के कार्यों में बाधा डालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान (Identification of Obstructive Staff) कर सूची तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई (Strict Action) की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर (Serious About Farmers’ Issues) हैं, और उनके निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भूमिहीन किसानों के लिए वेंडिंग जोन (Vending Zones) में जगह आवंटित करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही सभी प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसानों को उनके हक का लाभ बिना किसी देरी के (Timely Benefits) मिले।

इस बैठक में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडलायुक्त जे. सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, यीडा की एसीईओ श्रुति, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस और एसीईओ प्रेरणा सिंह सहित पुलिस व प्राधिकरण के अधिकारी (Authorities, Police Officials) उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों के मामलों का समाधान समयबद्ध तरीके से (Time-Bound Resolution) होना चाहिए। किसानों के हक में आने वाली हर बाधा को दूर (Removing Barriers for Farmers) किया जाएगा।।