टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (04 मार्च 2025) यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की सोमवार, 3 मार्च को हुई 83वीं बोर्ड बैठक (83rd Board Meeting) पर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर, 83वीं बोर्ड बैठक में क्या निर्णय लिए और किन मुद्दों पर चर्चा इसके बारे में जानकारी दी।
सीईओं डॉ अरुण वीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुना प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक में 51 बिंदु प्रस्तुत किए गए। जिसमें मुख्य रूप से बायर्स को राहत देने के लिए मकान या प्लांट बनाने के लिए समय सीमा का विस्तार करने के लिए, निशुल्क कंप्लीशन के लिए और अतिरिक्त समय देने के लिए प्रस्ताव था।
इसके अलावा किसानों के लिए उनके तीन गाँव की बाउंड्री , बाउंड्री के साथ-साथ उसके अंदर जितनी भी जमीन बचेगी, उसमें सामूहिक केंद्र, खेल मैदान, बारात घर, ई-लाइब्रेरी, पीएसी इस तरह की सभी सुविधाएं अभी से लेआउट मैप में अप्रूव कर दी गई है। बाउंड्री के अंदर जितनी भी जमीन होगी, वह किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं आवंटित की जाएगी। गांव के सामूहिक विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। साथ ही 7 सात अन्य गांव में भी बाउंड्री वॉल बनाने का प्रस्ताव रखा गया जो की अगली बोर्ड बैठक में स्वीकृत किया जाएगा।
आगे डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि किसानो की जो खूनी रिश्ते संबंधी रिश्तों की वसीयत के आधार पर हस्तांतरण होता है, इसकी अनुमति दे दी गई। इसके अलावा जिन किसानों को पहले 120 मीटर के प्लॉट मिले थे, जब हमारी सीमा 120 मीटर थी, उनको यथावत रखने का निर्णय लिया गया। महिला छात्रावास के लिए दो प्लाट सेक्टर 17 ए और 22सी में दिए गए हैं। साथ ही समाज कल्याण समिति से यह भी आग्रह किया गया है कि इसको चलाने और और बनाने के लिए किसी बड़ी कंपनी को दे दे। ताकि उसका वास्तविक में उपयोग हो सके। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को तेज करने के लिए यह निर्णय किया गया कि सभी बिल्डिंग प्लान प्रकारणो और निर्माण में तेजी लाई जाए। लोग अगले 60 दिन में अपना नक्शा पास करवाएं और कंस्ट्रेक्शन वर्क शुरू कर दें। और बनाने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे, तो निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी बन रही है वो बोर्ड से अप्रूव कराया गया। 293 करोड़ रुपया यीडा अपने पैसे से दे रहा है। वेस्टर्न एक्सेस इसको वी आई पी एक्सेस कहते हैं, ईस्टर्न एक्सेस को कार्बो एक्सेस कहते हैं, नोर्थ एक्सेस जिसको को एक्सप्रेसवे एक्सेस कहते हैं। इन तीनों को बनाने के लिए एन एच आई ने शुरू कर दिया है।
साथ ही यमुना प्राधिकरण सीईओ ने कहा कि मथुरा में 7 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस पर बनाने के लिए जमीन खरीदने का निर्णय हुआ। इसके अलावा 12 हेक्टर जमीन ब्रज विकास परिषद को खरीद कर देंगे, वहां पर वह पार्किंग की व्यवस्था डेवलप करेंगे। और जहां से एक्सेस-वे 101 किलोमीटर से नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है वृंदावन के लिए वहां पर सौंदर्यकरण के लिए काफी ऐसी चीज लगाई जाएगी जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके इसका भी निर्णय हुआ।
सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने आगे कहा कि फिल्म सिटी के लिए कब्जा दे दिया गया है और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुरोध किया गया है। उम्मीद है कि मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में फिल्म सिटी का शिलान्यास किया जाएगा।
इसके अलावा एसडीएस में कुछ बिल्डर ने अपने प्रस्ताव रखें, कि उनको अमिताभ कांत का लाभ दिया जाए। एसडीएस के दो प्रस्ताव थे, एक उनके हाउसिंग का प्रस्ताव था और एक उनके आवरण का प्रस्ताव था। दोनों पर बोर्ड ने कहा कि यमुना प्राधिकरण सीईओं सुनकर कर बिल्डर को (बिल्डर क्या चाहता है और प्राधिकरण उसको क्या दे सकता है)
अमिताभ कांत में क्या लाभ दे सकते हैं, इसको तय करें बोर्ड को बता दे। तो बोर्ड अनुरूप अनुमोदन कर देगा। अमिताभ कांत शिपारिसों का लाभ देने का फायदा यह होगा की जो जीरो पीरियड की मांग है, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। जब जीरो पीरियड बिल्डर को मिलेगा फिर फ्लैट्स वायर्स को भी अपने आप जीरो पीरियड मिल जाएगा। क्योंकि अमिताभ कांत शिफ़ारिसों में लिखा है जो लाभ बिल्डर को मिलेगा वह उसे अपने बायर्स को भी देना होगा।
अंत में सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह कहा कि सेमीकंडक्टर की पहले बैठक का किसी भी समय भारत सरकार से अनुमोदन आ सकता है। उसके के लिए हमने 48 एकड़ जमीन हमने सेक्टर 28 में अलॉट कर दी है, चिन्हित कर दी है, और उनके और उनके प्रतिनिधि भी 2 दिन में आ रहे हैं। फाॉक्सकोन्न और एचसीएल का जॉइंट वेंचर है। इसके आने से उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर का प्लांट लगना संभवहोगा। और मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ बहुत दिनों से इस पर लगे हुए थे तो अब हमने लेंथ की व्यवस्था कर दी है। यह सभी मुख्य निर्णय यमुना प्राधिकरण की 83 बोर्ड बैठक में मुख्य और काफी प्रगतिशील निर्णय रहे हैं।
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