Delhi Budget 2025-26: जनता की राय से बनेगा विकसित राजधानी की बजट का खाका

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (03 मार्च 2025):  दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अपने पहले बजट को जनता की भागीदारी के साथ तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि दिल्ली का बजट 24 से 26 मार्च 2025 के बीच पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि यह बजट दिल्ली के हर नागरिक की आकांक्षाओं को दर्शाए, इसलिए समाज के सभी वर्गों से सुझाव लिए जाएंगे। जनता को सुझाव भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9999962025 जारी किया गया है। इसके अलावा, एक ईमेल आईडी Viksitdelhibudget-2025@delhi.gov.in भी बनाई गई है, जहां लोग अपने सुझाव साझा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट “विकसित दिल्ली का बजट” होगा, जिसमें महिला सम्मान योजना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार के अवसर, शिक्षा की बेहतरी, गरीबों के लिए सस्ता और पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और यमुना की सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार समाज के हर तबके के साथ संवाद कर उनके विचारों को बजट में सम्मिलित करेगी, ताकि यह वास्तव में जनता का बजट बन सके।

बजट की तैयारियों के लिए सरकार ने एक व्यापक संवाद योजना बनाई है। 5 मार्च को महिला संगठनों, 6 मार्च को व्यापारियों और उद्यमियों के साथ बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा, सरकार के सभी विधायक और मंत्री जनता के बीच जाकर सुझाव लेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “हम चाहते हैं कि दिल्ली का बजट जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार हो, इसलिए हम सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील कर रहे हैं।”

सीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाने का अवसर दिया है, इसलिए सरकार जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। बजट निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के सुझावों को समुचित रूप से बजट में शामिल करें।

पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सीएजी की 12 रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई हैं, जिनमें कई अनियमितताओं का खुलासा होने की संभावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी थीं और दिल्ली की जनता अब उनकी असलियत जान चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास को प्राथमिकता देते हुए बजट तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट में दिल्ली के बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, व्यापार और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्रीय राजधानी के रूप में और अधिक सशक्त बनाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने बजट को जनता के अधिकतम सुझावों के आधार पर तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने विचार साझा कर सकें। सरकार चाहती है कि दिल्ली का यह बजट, जनता की प्राथमिकताओं और जरूरतों को पूरी तरह दर्शाए। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर नागरिक की आवाज बजट में शामिल हो।

वर्तमान दिल्ली सरकार का यह पहला बजट राज्य में नई विकास योजनाओं को गति देने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस पहल पर कैसी प्रतिक्रिया देती है और सरकार किस तरह उनके सुझावों को बजट में शामिल करती है। यह बजट दिल्ली के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।।


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