यूपी में न्यायिक ढांचे का होगा कायाकल्प, योगी सरकार ने उठाए कदम

टेन न्यूज नेटवर्क

लखनऊ (02 मार्च 2025): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश की न्यायिक प्रणाली (Judicial System) को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में पेश किए गए यूपी के मेगा बजट 2025-26 (Mega Budget 2025-26) में न्याय विभाग के लिए 800 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश की अदालतों और न्यायिक सुविधाओं का कायाकल्प किया जाएगा। इस पहल से न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, बल्कि अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी गई है।

प्रदेश में न्यायपालिका के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के लिए नया भवन बनाया जाएगा, जिस पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कदम लखनऊ बेंच पर बढ़ते कार्यभार को संभालने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नई अदालतों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में न्याय तक पहुंच आसान होगी और मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी।

सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। न्यायालय परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। इससे न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्तियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाओं पर 352 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी।

योगी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को 20 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें युवा अधिवक्ताओं के लिए 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड, किताबों और पत्रिकाओं के लिए 10 करोड़ रुपये तथा अधिवक्ता चैंबर के निर्माण और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए राशि शामिल है। यह कदम युवा अधिवक्ताओं के लिए करियर की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण सहारा प्रदान करेगा और न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगा।

योगी सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश में न्यायिक प्रणाली को एक नया रूप मिलेगा, जिससे आम नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सकेगा।।


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