जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने विधानसभा में उठाई किसानों के आबादी भूखंड की मांग

ग्रेटर नोएडा, (01 मार्च 2025): गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) जिले की पहचान आज बड़े-बड़े उद्योगों, ऊंची इमारतों और एजुकेशन हब के रूप में होती है। जिले के इस विकास की बुनियाद यहां के किसानों की दी गई जमीनों पर रखी गई है। लेकिन जिस भूमि ने जिले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, उसी भूमि के असली हकदार किसानों को अभी तक उनके आबादी भूखंड नहीं मिल पाए हैं।

किसानों के इसी अधिकार की मांग को लेकर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह (MLA Dhirendra Singh) ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र (Uttar Pradesh Assembly Session) के दौरान सरकार के समक्ष यह अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा कि आखिर कब तक किसानों को उनके आबादी भूखंड दिए जाएंगे? सरकार की ओर से इस पर तत्कालीन कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

विधानसभा में गूंजा किसानों का मुद्दा

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने विधानसभा में जिले की तीनों प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित की गई किसानों की जमीनों की एवज में आबादी भूखंड न दिए जाने का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने नियम 51 के तहत मंत्री से सवाल किया कि “वर्ष 2003 से 2009 तक अधिग्रहीत किसानों की जमीन के बदले उन्हें आबादी भूखंड कब तक मिलेंगे?”

उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, “मेरी जमीन 2009 में अधिग्रहीत हुई थी। तब मेरा बेटा मात्र 10 साल का था। अब उसे 15 साल हो गए हैं और वह 25 साल का होने जा रहा है। वह मुझसे पूछता है ‘पापा, हमारे आबादी भूखंड कहां गए?’

विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन सरकारों ने किसानों से उनकी जमीनें छीन लीं और उन पर बड़े-बड़े उद्योग और कॉर्पोरेट सेक्टर खड़े कर दिए। लेकिन आज भी किसानों के बच्चों को उनके हक के भूखंड नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा, “आपने उद्योगपतियों को जमीनें दे दीं, बिल्डरों को जमीनें बांट दीं, लेकिन जिन किसानों की बदौलत यह विकास हुआ, उन्हें ही उनका हक नहीं मिल पा रहा। आखिर कब तक किसान अपने आबादी भूखंडों के इंतजार में बैठे रहेंगे?”

किसानों के हक की लड़ाई में आगे रहे हैं विधायक

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने न सिर्फ किसानों के आबादी भूखंड का मुद्दा उठाया, बल्कि फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री, किसानों के अधिकारों, लिफ्ट कानून को पारित करवाने और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर भी सरकार के सामने मजबूती से अपनी आवाज रखी है।

अब देखना यह होगा कि सरकार अपने आश्वासन को कब तक पूरा करती है और जिले के किसानों को उनके आबादी भूखंड दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।