New Delhi News (18/11/2026): दिल्ली में परिवहन से जुड़े कारोबारियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शन किया। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट के नेतृत्व में टैक्सी, टूरिस्ट बस, स्कूल बस और टेम्पो ट्रैवलर संचालक माता सुंदरी गुरुद्वारे से वाहनों के साथ दिल्ली सचिवालय की ओर रवाना हुए। हालांकि, सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया।
प्रदर्शनकारियों ने BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अनिवार्यता, CNG वाहनों के संचालन को लेकर अनिश्चितता और भारी ट्रैफिक चालानों समेत कई मुद्दे उठाए। एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संजय सम्राट ने कहा कि प्रदूषण के लिए केवल टैक्सी और कमर्शियल वाहनों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने प्रदूषण के सभी स्रोतों की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की। साथ ही पैनिक बटन और स्पीड लिमिट डिवाइस के नाम पर वाहन मालिकों से कथित रूप से अधिक पैसे वसूले जाने का आरोप लगाते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की बात कही।
उन्होंने कहा कि पहले से कर्ज लेकर वाहन खरीद चुके कारोबारियों पर नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का दबाव डालने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-IV डीजल टैक्सी और टूरिस्ट बसों पर चार महीने के प्रतिबंध की समीक्षा करने, वैध CNG वाहनों को राहत देने और पेट्रोल, डीजल व CNG की कीमतों एवं गुणवत्ता की जांच कराने की मांग भी उठाई गई।
एसोसिएशन ने सरकार के सामने कमर्शियल वाहन चालकों के लिए दुर्घटना या ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक करोड़ रुपये तक मुआवजे की राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग भी रखी। संजय सम्राट ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और संबंधित मंत्रियों व CAQM के अधिकारियों के साथ बैठक का समय नहीं मिला तो वह भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इसके साथ ही परिवहन व्यवसायियों और ड्राइवरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मंच तक ले जाने और वहां औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही।
संजय सम्राट ने कहा कि परिवहन व्यवसायी पर्यावरण संरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर लाखों ड्राइवरों और उनके परिवारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पर्यावरण संरक्षण के साथ परिवहन उद्योग और रोजगार को ध्यान में रखकर व्यावहारिक नीतियां बनाने की अपील की है।

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