किस्त नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी जबरन नहीं उठा सकती वाहन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Uttar Pradesh News (15 November 2026): वाहन लोन की किस्तें समय पर नहीं चुकाने वाले लोगों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई करने वाली फाइनेंस कंपनियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कर्ज की किस्तें बकाया होने पर कोई भी फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों या बाहुबल के जरिए किसी का वाहन जबरन नहीं छीन सकती। कोर्ट ने कहा कि भले ही कर्ज चुकाने में चूक होने पर कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो, लेकिन इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट ने अपने रुख में साफ किया कि फाइनेंस कंपनियों को वाहन का कब्जा लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना होगा। इसके लिए कंपनी सिविल कोर्ट या मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की प्रक्रिया का सहारा ले सकती है। अदालत ने कहा कि रिकवरी के नाम पर गुंडों या दबंग लोगों को भेजकर वाहन छीनना कानूनन उचित नहीं है। कर्जदार के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती, धमकी या दबाव बनाकर संपत्ति पर कब्जा करने की कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती। इस टिप्पणी को उन वाहन मालिकों के लिए अहम माना जा रहा है, जिन्हें किस्त बकाया होने पर रिकवरी एजेंटों की ओर से परेशान किया जाता है।

यह मामला याचिकाकर्ता सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। इसके लिए 64,059 रुपये की 45 किस्तों में कर्ज चुकाने का समझौता हुआ था। याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक की नोक पर धमकाकर उनका मालवाहक वाहन छीन लिया। इतना ही नहीं, वाहन कब्जे में लेने के बाद जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर उनसे हस्ताक्षर भी करा लिए गए।

सादाब अहमद की याचिका में लगाए गए इन आरोपों ने फाइनेंस कंपनियों की रिकवरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी से यह संदेश साफ है कि कर्ज की वसूली के नाम पर किसी नागरिक के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। फाइनेंस कंपनियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही करना होगा। वहीं, वाहन मालिकों के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस्तों के भुगतान में चूक होने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी के कर्मचारी किसी को धमकाकर या जबरन उसका वाहन छीन लें। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्ज की वसूली का रास्ता कानून से होकर ही गुजरना चाहिए।

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