New Delhi News (13 नवंबर 2026): दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) प्रशासन ने अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने संबंधित छात्र के कैंपस में प्रवेश पर तीन साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। छात्र पर एक वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र जांच समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने यह कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया।
विश्वविद्यालय के आदेश के मुताबिक, यह पूरा मामला 17 अगस्त को हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि उस दिन आरोपी रिसर्च स्कॉलर शुभम सिंह ने लॉ सेंटर-II के प्रवेश द्वार के पास एक वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद संबंधित फैकल्टी सदस्य ने उसी दिन विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने नियमों और अध्यादेश XV-B के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्र को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा जांच पूरी होने तक उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर अस्थायी रोक भी लगा दी गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया। समिति ने जांच के दौरान घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजी साक्ष्य, मेडिको-लीगल रिपोर्ट और लॉ फैकल्टी के डीन के बयानों की समीक्षा की। जांच के दौरान आरोपी छात्र पर समिति के साथ सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगा। आदेश के अनुसार, छात्र ने जांच समिति को भेजे गए एक ईमेल में कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। इन सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी।
जांच समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी ने शुभम सिंह का पीएचडी पंजीकरण रद्द करने का फैसला लिया। इसके साथ ही अगले तीन वर्षों तक उसके दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में वह दिल्ली विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकेगा और न ही विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में शामिल हो पाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थान में अनुशासन, सुरक्षा और मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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