New Delhi News (13 नवम्बर 2026): देशभर के प्रमुख व्यावसायिक बाजारों को धरना-प्रदर्शनों और सड़क जाम से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। नई दिल्ली में आयोजित कैट की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी एवं निर्धारित स्थल विकसित करने की मांग उठाई।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हालांकि, इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए कि व्यापारिक गतिविधियां ठप हो जाएं, सार्वजनिक रास्ते बंद हों और आम नागरिकों का जनजीवन प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन या समूह को पूरे शहर के आर्थिक एवं नागरिक जीवन को बंधक बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
खंडेलवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सभा करने और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। वहीं, अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका के अधिकार की रक्षा करता है। ऐसे में सभी संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) और मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) के फैसलों का भी उल्लेख किया गया। कैट के अनुसार, इन फैसलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक सड़कों और आवश्यक स्थानों पर अनिश्चितकालीन कब्जे से आम नागरिकों को होने वाली परेशानी पर भी स्पष्ट रुख अपनाया गया है।
कैट ने कहा कि व्यावसायिक क्षेत्रों में बार-बार होने वाले सड़क जाम और लंबे समय तक चलने वाले धरने-प्रदर्शनों से व्यापारियों, एमएसएमई, दिहाड़ी मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच पाते, माल की आपूर्ति बाधित होती है और कर्मचारियों की आजीविका भी प्रभावित होती है।
प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति और समय-सीमा निर्धारित करने की मांग
बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत कैट ने मांग की कि प्रत्येक प्रमुख शहर और जिला मुख्यालय के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी स्थल विकसित किए जाएं। इन स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा, प्रत्येक प्रदर्शन के लिए सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना तथा स्थान और समय-सीमा निर्धारित करना अनिवार्य किया जाए।
कैट ने प्रमुख थोक एवं खुदरा बाजारों, व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदर्शनों से मुक्त रखने के लिए विशेष संरक्षण देने की मांग की। संगठन का कहना है कि सड़कों, राजमार्गों, बाजारों के प्रवेश द्वारों और सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकालीन कब्जे तथा यातायात अवरोध की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पतालों, स्कूलों, परिवहन केंद्रों और आपातकालीन सेवाओं तक आवागमन निर्बाध बना रहे।
प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों और आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कैट ने कहा कि हिंसा, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, नुकसान की भरपाई आयोजकों से वसूलने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
त्योहार और शादी के सीजन में बाजारों को मिले विशेष सुरक्षा
कैट ने त्योहारों और विवाह के मौसम में बाजारों को किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचाने के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने की मांग की। संगठन का कहना है कि इन अवसरों पर व्यापारिक गतिविधियां करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार होती हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि संगठन इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस आयुक्तों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाएगा। आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित न्यायिक एवं संवैधानिक उपाय भी अपनाए जाएंगे।
कैट ने राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिक संगठनों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की। संगठन का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापार करने, आजीविका कमाने और स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रदर्शन भी जारी रहें, बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां भी सुचारु रूप से चलें और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
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