ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का अगले सप्ताह जारी होगा टेंडर, जनवरी 2027 से शुरू होगा निर्माण

Greater Noida West News (13/11/2026): ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी का इंतजार अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय कैबिनेट से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) अगले सप्ताह तक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी में है। एजेंसी का चयन होने के बाद जनवरी 2027 से निर्माण कार्य शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है।

करीब 2,390 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर-51 नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 यानी किसान चौक तक बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और रास्ते में पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 शामिल हैं। परियोजना का निर्माण पूरा होने में लगभग दो साल का समय लगने का अनुमान है।

इस मेट्रो परियोजना से करीब आठ लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और नोएडा-ग्रेटर नोएडा की एक्वा लाइन से जुड़ सकेंगे। सेक्टर-61 पर ब्लू लाइन और सेक्टर-51 पर एक्वा लाइन से इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों का आवागमन आसान होगा।

फिलहाल ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा और दिल्ली जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों और बसों पर निर्भर हैं। सुबह और शाम के समय गौर चौक समेत प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव देखने को मिलता है। मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलेगा। इससे सड़क पर निजी वाहनों की संख्या और ट्रैफिक का दबाव कम होने की भी उम्मीद है।

एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश के अनुसार, परियोजना का प्रस्ताव जून में पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) के सामने रखा गया था। मंत्रालय स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा गया, जहां से निर्माण की अनुमति मिल चुकी है। परियोजना की लागत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर साझा करेंगे। वर्ष 2016 में तैयार हुई इस परियोजना की पहली कार्ययोजना को अब लगभग दस साल बाद मंजूरी मिली है। दिसंबर में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किए जाने की संभावना है।

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