ग्रेटर नोएडा (22 फरवरी 2025): किसानों के हितों और उनके लंबित मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आगामी 25 फरवरी को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में 10 प्रतिशत आबादी भूखंड और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सभी लाभ किसानों को देने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को चाइ सेक्टर स्थित किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. विकास जतन प्रधान के आवास पर बैठक की। बैठक में विभिन्न प्राधिकरणों और बिल्डर परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
शासन के रवैये पर नाराजगी
किसान नेताओं ने प्रशासन द्वारा किए गए आश्वासनों की समीक्षा की और सरकार के ढीले रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 25 फरवरी को संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांगें रखेगा और जल्द से जल्द समाधान की मांग करेगा।
मुख्य मांगें
10 प्रतिशत आबादी भूखंड: प्रभावित किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यह लाभ दिया जाए।
भूमि अधिग्रहण कानून के अन्य लाभ: किसानों को मुआवजे, पुनर्वास और अन्य लाभ देने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।
सरकार की जवाबदेही: प्रशासन द्वारा बार-बार किए जा रहे आश्वासनों को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए।
किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आगे की रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे।।
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